पंचायत प्रतिनिधियों को मिला तोहफा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Kamalnath-Government's-big-gift-to-Panchayat-representatives

भोपाल। सत्ता में आते ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक के बाद एक बड़े मास्टरस्ट्रोक लगा रही है । अब लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने फिर बडा दांव खेला है। सरकार ने  पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पंचायत प्रतिनिधिनयों की विवेकाधीन निधि को बढ़ाने का फैसला किया है। यह ऐलान पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में मंत्री कमलेश्वर पटेल ने किया। इसके अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य लाभांवित होंगें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बहुत अहम फैसला माना जा रहा है, जिसका आने वाले समय में फायदा मिलना तय है। पंचायत प्रतिनिधियों की लम्बे समय से यह मांग सरकार से थी| 

दरअसल, आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया । जिसमें सीएम कमलनाथ और मंत्री कमलेश्नर पटेल शामिल हुए है।पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कार्यक्रम के शुरु होते ही ऐलान किया कि आज से जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की विवेकाधीन निधा बढ़ाए जाएगी।ऐलान के मुताबकि गांवों के विकास में काम करने के लिए सरकार द्वारा विवेकाधीन को बढ़ा दिया गया है।उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को भी  वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। जिलाध्यक्ष को पहले 25  लाख रुपये दिए जाते थे लेकिन अब विवेकाधीन निधि के बढ़ाने पर 50 लाख रुपए, उपाध्यक्ष की निधि बढाने पर 15  से 25  लाख और सदस्यों की निधि 10  से 15  लाख दी जाएगी।लोकसभा चुनाव से पहले पंचायतों को साधने का कमलनाथ सरकार ने बढ़ा दांव चला है। सरकार का फैसला अहम माना जा रहा है, इससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलना तय है। वही इस कार्यक्रम में जिला पंचायत संघ के अध्यक्ष मनमोहन नागर  समेत 10 – 12 जिला पंचायत अध्यक्ष और 40- 50  जनपद अध्यक्ष के कांग्रेस में शामिल होने की खबर है।हालांकि अभी तक इसकी कोई अधिकारिक पुष्टी नही की गई है।इस दौरान पंच परमेश्वर योजना का भी नाम बदला गया।अब से इस योजना का नाम महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना होगा।   


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