दतिया, सत्येंद्र रावत। सहरिया आदिवासियों ने भांडेर ब्लॉक सीईओ ऑफिसर सिंह गुर्जर ओर तहसीलदार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापव सौंपा। इनका कहना है कि आज भी ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और सरकारी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही है।
सहरिया आदिवासियों का कहना है कि ये आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इनका कहना है कि पीएम आवास, शौचालय एवं बीपीएल कार्ड बनाये जा रहे हैं लेकिन गरीब आदिवासियों को इन सबसे वंचित रखा जा रहा है। एक ओर प्रदेश और केन्द्र सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, वहीं आदिवासियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। आदिवासी परिवार आवास, शौचालय और पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में सहरिया अदिबासी लोग मौजूद रहे। सहरिया आदिवासी अनूसूचित जनजाति वर्ग सरकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालात यह है कि भांडेर कस्बे में 60 प्रतिशत आदिवासी सरकार की आवाज़ योजना, शौचालय योजना, गरीबी रेखा के राशन कार्ड, मनरेगा मजदूरी, वृद्धा पेंशन, श्रम कार्ड जैसी आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। इनका कहना है कि इनरी न तो सचिव, सरपंच सुनता है और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई ज्ञापन देने आये आदिवासियों ने भांडेर ब्लॉक सीईओ ऑफिसर सिंह गुर्जर ओर तहसीलदार को बर्खास्त करने की मांग की डाली है। आदिवसियो ने जनपद सीईओ और तहसीलदार पर शासकीय योजनाओं में लापरवाही बरतने के चलते उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। इन्होने अपना ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा को दिया। इन्होने ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और पेंशन दिलाने की मांग की हैं। इस दौरान काफी संख्या में सहरिया अदिवासी मौजूद रहे।
