भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने लगभग 52 लाख केंद्र कर्मचारियों (central employees) और 60 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए विभिन्न राहतों की घोषणा की है। 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) DA (महंगाई भत्ता) और DR (महंगाई राहत) लाभ बहाल किया गया है। 7वें CPC पेंशन नियमों को सरल बनाना आदि कुछ नवीनतम घोषणाएं केंद्र सरकार ने करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए की हैं।
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा से पहले पांच महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आइए जानते हैं घोषणा के बारे में :-
पेंशनभोगियों को ईमेल, SMS , Whatsapp के माध्यम से मिलेगी पेंशन पर्ची
लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को पेंशनरों को पूर्ण ब्रेक के साथ पेंशन पर्ची जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने संबंधित बैंकों को पेंशनभोगियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए पेंशन पर्ची जारी करने का भी निर्देश दिया। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि पेंशन वितरण करने वाले बैंक पेंशनभोगी की दी गई ईमेल आईडी पर पेंशन पर्ची जारी करें और यदि आवश्यक हो तो WhatsApp आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करें। यह पहल 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गई है।
सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता (travelling allowance) जमा करने की समय-सीमा में बदलाव
केंद्र सरकार ने हाल ही में यात्रा भत्ता (टीए) दावों को जमा करने की समय-सीमा 60 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की घोषणा की। सेवानिवृत्ति पर टीए जमा करने की समय-सीमा को बदलने के इस निर्णय का निर्णय 15 जून 2021 से प्रभावी हो गया। इस कदम से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मदद मिलने की उम्मीद है क्योंकि 60 दिनों के भीतर टीए दावों को जमा करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परेशानी भरा था।
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हाउस बिल्डिंग एडवांस (House building allowance) लाभ
केंद्र के उन कर्मचारियों की मदद करने के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने जून 2020 के महीने में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (CGS) को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) लाभ की घोषणा की है। इस HBA पर मूल ब्याज दर 7.9 प्रतिशत है और एचबीए लाभ 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगा। 7वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स और 7वें CPC अनुमोदन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र के कर्मचारियों के लिए HBA दिशानिर्देशों को अपडेट किया है।
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DA और DR लाभ को बहाल करने का आश्वासन
राज्यसभा में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगी को 1 जुलाई 2021 से 7वें वेतन आयोग DA और DR लाभ को बहाल कर दिया है। हालांकि सरकार को इस 7वें CPC डीए और डीआर लाभ को फिर से शुरू करने के संबंध में घोषणा करना बाकी है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद द्वारा दावा किया गया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगी को सितंबर 2021 से डीए और डीआर फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है।
7वें वेतन आयोग परिवार पेंशन (family pension) लाभ का सरलीकरण
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों को सरल बनाने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि बदले हुए नियम में परिवार पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी। अन्य औपचारिकताओं या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य को परिवार पेंशन का लाभ दिया जाये।
बाल शिक्षा भत्ता (CEA ) के प्रावधानों में ढील
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सरकार कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता (CEA) के प्रावधानों में ढील देने का निर्णय लिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा इस विभाग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कई प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। जिसमें कहा गया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति में बच्चों के परिणाम ऑनलाइन मिल रहे हैं। स्कूल द्वारा अभिभावकों को SMS /ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है और शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जा रहा है जिससे माता-पिता को सीईए का दावा करने में कठिनाई हो रही है। इन कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि अब सीईए के दावे कर्मचारियों से स्व-प्रमाणन द्वारा भी किए जा सकते हैं। सीईए के दावों पर संबंधित कर्मचारियों से किए गए स्व-प्रमाणन के माध्यम से केवल मार्च 2020 और मार्च 2021 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्षों के लिए दावों के निर्धारित तरीके से रिपोर्ट कार्ड, शुल्क भुगतान के ई-मेल-SMS के प्रिंटआउट के माध्यम से भी विचार किया जा सकता है।
