भोपाल। मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत में सुधार करने के लिए कमलनाथ सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में बीते 9 साल से शराब की नई दुकाने नहीं खोली गईं है। लेकिन अब आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार शराब की नई दुकाने खोलने का इरादा कर रही है। कैबिनेट बैठक में आबकारी विभाग ने 6 महीने पहले यह प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन तब सीएम कमलनाथ ने इस इपर रोक लगादी थी। लेकिन अब इस प्रस्ताव को मंज़ूरी के लिए पेश नहीं किया जाएगा बल्की इसे सीधे मंजूरी दे कर कैबिनेट में भेजा जाएगा। शराब ठेकेदार दुकानें खोलने में सक्षम होंगे यदि शहर के क्षेत्र में पांच किमी के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 किमी के भीतर ऐसा कोई आउटलेट नहीं है।
ऐसी दुकानों को खोलने के लिए वार्षिक भुगतान भी निर्धारित किया गया है। यदि दुकान की वार्षिक कीमत 2 करोड़ रुपये है, तो एक ठेकेदार को वार्षिक मूल्य का 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यदि कीमत 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच है, तो अतिरिक्त भुगतान 15% दो करोड़ तक और बाकी के लिए दस फीसदी रहेगा। यदि दुकान की कीमत 5 करोड़ से अधिक है तो फिर ठेकेदार को दो करोड़ तक के लिए 15 फीसदी और तीन करोड़ के लिए दस फीसदी अतिरक्त भुगतान करना होगा। बाकी के लिए, 5% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
