भोपाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र शुरु होने से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट विधानसभा भवन में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्व प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक की ब्रीफिंग जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने की।
बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है। अब इसे कल विधानसभा में रखा जाएगा। वही बैठक में मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान 100 से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया बैठक में प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई किसानों के लिए सरकार करेगी। पान के किसानों को राहत राशि मिलेगी।पान के किसानों को 30 हजार रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया गया। फसलों की बर्बादी पर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। वही निवाड़ी जिले के नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं।वही बैठक में राज्य एवम जिला स्तर पर ट्रान्सफर को लेकर भी फैसला लिया गया।अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर भी बिना समन्वय के हो सकेगा, बाकी क्लास के ट्रांसफर के लिए समन्यवक में जाएगी। विशेष परिस्थिति में प्रभारी मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर। निवाड़ी जिले में ई गवर्नेंस के लिए 17 पद बनाए गए। अर्बन डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना की भोपाल जायेगी।
इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलायी है। ये बैठक दोपहर 1:00 बजे होगी। इसमें भी विधानसभा के विशेष सत्र के संबंध में चर्चा की जाएगी।वही विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार को दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब कल शुक्रवार को सदन में संविधान के 126वें संविधान संशोधन संबंधित विधेयक के अनुसमर्थन के लिए संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए लागू आरक्षण की अवधि दस साल और बढ़ाई जाएगी। वहीं, एंग्लो इंडियन को विधानसभा सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान भी इस संकल्प के पारित होने पर समाप्त हो जाएगा।
