एक तरफ कोरोना वायरस ने प्रदेश में भयंकर तबाही मचाई है। वही इसकी वजह से प्रदेश की आर्थिक हालत में भी खासा प्रभाव पड़ा है। जिसकी वजह से अब राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके साथ ही पुलिस इकाइयों के अधिकारी/ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के कर एवं गैर कर राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ने की वजह से इस वर्ष आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों कि 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 की देय वार्षिक वेतन वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिसके लिए बुधवार को राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।
दरअसल राज्य शासन वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस इकाइयों की सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 की देय वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अधिकारियों कर्मचारियों को माह जुलाई 2020 से 1 जनवरी 21 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि वास्तविक रूप से वेतन में ना लगाई जाए।वहीं आदेश में कहा गया है कि निगम, बोर्ड और कॉरपोरेशन में पदस्थ अफसर जिन्होंने वेतन वृद्धि का लाभ लिया हो उनसे लाभ पुनः वापस लेकर शासकीय खजाने में जमा कराया जाए।
बता दें कि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय स्थिति ठीक होने पर कर्मचारी और अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। ज्ञात हो कि अफसरों को 3% इंक्रीमेंट देने पर सरकार को हर महीने 85 लाख और सालाना 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आता है। जिसको देखते हुए राज्य शासन द्वारा इस संक्रमण काल में यह निर्णय लिया गया है।
