कर्मचारियों के लिए दोहरा बोनस, DA भुगतान से पहले सरकार ने खोला पिटारा

हालांकि इस बीच कर्मचारियों को बड़ा झटका तब लगा जब यह घोषणा की गई की कि बढ़ोतरी की गई डीए जुलाई से लागू होगी

7th Pay Commission

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) के 63 लाख से अधिक कर्मचारियों (employees) के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी संशोधन किया है। अगस्त से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दरों के अनुसार बढ़ा हुआ HRA मिलेगा।

व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो मकान किराया भत्ता संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते मकान किराया भत्ता भी संशोधित किया गया है।

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HRA में कितनी हुई बढ़ोतरी

संशोधन के बाद अलग-अलग कैटेगरी के लिए हाउस रेंट अलाउंस में 1-3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. ‘एक्स’ श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 27 फीसदी होगा। इसी तरह ‘वाई’ श्रेणी के शहरों के लिए यह 18 फीसदी और ‘जेड’ श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 9 फीसदी होगा। फिलहाल तीनों वर्गों के लिए यह 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी है.

गणना नियम

50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘वाई’ कैटेगरी में आते हैं। वहीं 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘जेड’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो अधिकतम मकान किराया भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

डीए बढ़ोतरी

अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था। लेकिन अब DA को बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी, जून 2020 में 3 फीसदी और जनवरी 2021 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इन गणनाओं के अनुसार DA में कुल वृद्धि 28 फीसदी को मंजूरी मिली है।

DA बढ़ोतरी के बाद भी कर्मचारियों को नुकसान

हालांकि इस बीच कर्मचारियों को बड़ा झटका तब लगा जब यह घोषणा की गई की कि बढ़ोतरी की गई डीए जुलाई से लागू होगी, जबकि जनवरी 2020 से जून 2021 तक दिए 17 फ़ीसदी लागू रहेगा। इसका एक मतलब साफ है कि कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर देय नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है।