नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees pensioners ) को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, इसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% (DA/DR Hike) हो गया है। आज बुधवार 30 मार्च 2022 को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मंजूरी दी गई है।इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा। इससे सैलरी में 2 लाख तक का इजाफा होगा।अगले महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी।
दरअसल, बीते दिनों श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीआई इंडेक्स (AICPI Index)ने आंकड़े जारी किए थे ।AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के दिसंबर 2021 के आंकड़े के मुताबिक दिसंबर में यह आंकड़ा 0.3 अंक गिरकर 125.4 अंक पर आ गया था। नवंबर में यह आंकड़ा 125.7 अंक था और दिसंबर में 0.24 फीसदी की कमी आई, लेकिन इसका महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। श्रम मंत्रालय के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों के बाद तय हुआ है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद आज मोदी सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है।
वही हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने भी इसके संकेत दिए थे और कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) क्रमशः श्रम ब्यूरो, एम / द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICP-IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर गणना की जाती है।पिछली दो तिमाहियों में मुद्रास्फीति की औसत दर लगभग 5% रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कर्मचारियों का डीए 34% होने पर 18,000 रुपये प्रति माह सैलरी वाले कर्मचारी को 6120 रुपये प्रति माह/ सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना डीए 20,484 रुपए होगा। अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 73,440 रुपये होगा लेकिन सैलरी में सालाना इजाफा 6,480 रुपये होगा। 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19346 रुपये/माह भत्ते के हिसाब से सैलरी में 232,152 रुपये का इजाफा होगा।इससे केंद्र सरकार के खजाने पर अनुमानित प्रति वर्ष 9544.50 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
34% DA HIKE CALCULATION
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता% = ((ऑल इंडिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) पिछले 12 महीनों के लिए -115.76)/115.76)*100।
- 3% की वृद्धि से कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक बढ़ जाएगा।यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है तो 34% पर नया डीए 6120 रुपये प्रति माह होगा।फिलहाल डीए 31 फीसदी होने पर 5580 रुपये मिल रहा है।
- महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34% होने पर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना 20,484 रुपए दिया जा सकता है।
- 34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़कर 6,120 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। इसे अगर मंथली बढ़ोतरी के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 540 रुपये (6120-5580) की हो जाएगी।
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30000 रुपए महीना है तो डीए बढ़ने से 900 रुपए महीना और सालाना 10,800 रुपए बढ़ेंगे। 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19346 रुपये/माह भत्ते के हिसाब से सैलरी में 232,152 रुपये का इजाफा होगा।
- अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये है, ऐसे तो साल में करीब 90000 रुपये का फायदा होगा।कैबिनेट सचिव स्तर के अफसरों की सैलरी 7500 रुपए महीना बढ़ेगी।केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ता है तो सैलरी में 20000 रुपये से ज्यादा का इजाफा होगा।
- अगर किसी की सैलरी 20000 रुपए है तो 3 फीसदी के हिसाब से महीने में उसके 600 रुपए बढ़ेंगे।इसके तहत अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी।बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 900 रुपये प्रति माह और 10,800 रुपये सालाना मिलेंगे
(यह कैलकुलेशन उदाहरण के तौर दिया गया है, जिसमें बदलाव हो सकता है। कर्मचारी अपनी सैलरी अनुसार कैलकुलेशन कर सकते है)
