भोपाल।
लॉक डाउन (lock down) के बीच प्रदेश की शिवराज सरकार (shivraj sarkar) किसानों (farmers) पर विशेष फोकस किए हुए है।एक के बाद किसानों को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे है , ताकी उन्हें राहत मिल सके।इसी के चलते सोमवार को मंत्रालय में रबी फसल उपार्जन की समीक्षा की गई।इसमें कृषि मंत्री कमल पटेल(Agriculture Minister Kamal Patel) ने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उपार्जन में जो भी कमियाँ नजर आ रही हैं, उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाये।
मंत्री पटेल ने उपार्जन में छोटे किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को पहले एसएमएस(sms) भेजकर उपार्जन सुनिश्चित करें। उपार्जन के दौरान फसल की तुलवाई दो बार नहीं की जाये। तुलवाई में धर्म काँटे की अनुपलब्धता की स्थिति में फ्लैट काँटे का ही उपयोग करें। तुलाई के समय किसान, खरीददार एजेंसी एवं भण्डार-गृह का मालिक एक ही स्थान पर उपस्थित रहें, जिससे दो बार तुलवाने की आवश्यकता न पड़े।
पटेल ने 29 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिये। उपार्जन के लिये इस वर्ष 896 केन्द्र बनाये गये हैं। इस वर्ष 120 केन्द्र अधिक बनाये गये हैं। पिछले वर्ष चना, मसूर, सरसों के उपार्जन के लिये 776 उपार्जन केन्द्र बनाये गये थे।मंत्री पटेल ने हरदा जिले के गोदाम-स्तरीय उपार्जन केन्द्र चोकरी एवं धनवाड़ा में वर्ष 2019-20 में किये गये चना उपार्जन की राशि किसानों को देने और भुगतान नहीं होने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये।
वही खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Food Civil Supplies Minister Govind Singh Rajput)ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों के खातों में फसल भुगतान की राशि यथासमय शीघ्रता से पहुँचाई जाये। मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के खाते में राशि तत्परता पूर्वक जमा कराई जाये। महाप्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अब तक 565 करोड़ की राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी गई है।
प्रमुख सचिव शुक्ला ने बताया कि भुगतान नहीं होने के कारणों की पड़ताल के लिये तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक के.के. श्रीवास्तव हैं। समिति में उपायुक्त सहकारिता श्री अरुण मिश्रा और उप महाप्रबंधक राज्य भण्डार गृह निगम यशवंत सिंह तडवला हैं।मंत्री की कमल पटेल के निर्देश पर हरदा जिले में समस्त तौल-काँटों की जाँच के निर्देश प्रमुख सचिव शुक्ला ने जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि समितियाँ बनाकर कल से ही तौल-काँटों की जाँच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी।
