भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार(shivraj government) ने प्रवासी मजदूरों(migrant laborers) के लिए बड़ी घोषणा की है। इसके मुताबिक प्रवासी मजदूरों के रहने खाने और यात्रा की संपूर्ण जिम्मेदारी उनके ठेकेदार उठाया करेंगे। इसके साथ ही ऐसे ठेकेदार को राज्य के श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन(registration) कराना भी अनिवार्य किया गया है जिसको लेकर प्रवासी मजदूरों के संबंध में राज्य सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष सर्वे अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। वह बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ठेकेदार किसी भी प्रवासी मजदूर को दूसरे राज्य लेकर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
दरअसल राज्य सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण फैलने की शुरुआत में दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले प्रदेश के मजदूर बड़ी संख्या में वापस लौटे थे। उनकी कोई देखभाल और चिंता न तो उन्हें ले जाने वाले ठेकेदारों ने की और न ही उन कंपनियों ने जहां वे काम कर रहे थे। केंद्र एवं राज्य सरकार को इनकी देखभाल करना पड़ी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के लागू होने के बाद मजदूरों की पूरी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार और कंपनियों की होगी।
