इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में एक तरफ जहाँ शिवराज सरकार (shivraj government) अवैध वसूली (Illegal recovery) पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके अधिकारी-कर्मचारियों पर ही आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर सेंधवा में देखने को मिला है। जहां ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा अफसर पर लगातार अवैध वसूली की शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chiefminister shivraj singh chauhan) सहित प्रधानमंत्री से की गई है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
दरअसल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन (Truck Operators Association) द्वारा आरोप लगाया गया है कि इंदौर-खलघाट नेशनल हाईवे पर सेंधवा के बालसमुद् में अवैध वसूली की जा रही है। वसूली परिवहन विभाग की जांच चौकियों पर पदस्थ अफसरों द्वारा की जा रही है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि चौकी से गुजरने वाली हर खाली ट्रकों पर भी अवसर 1000 रुपए से 3000 रुपए तक की अवैध मांग कर रहे हैं।
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ट्रक एसोसिएशन द्वारा 50 पन्नो से ज्यादा की शिकायत पत्र में प्रमाण के साथ दस्तावेज भी सौंपे गए हैं। यह प्रमाण ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन को भेजा गया है। जिसमें व्यापारियों ने यह भी बताया है कि कब, कितने पैसे की डिमांड की गई है। वही इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पवन शर्मा का आरोप है कि बालसमुद् परिवहन चेकपोस्ट पर ट्रकों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। दिन भर में इस चौकी से 30,000 से अधिक ट्रक गुजरते हैं। जिससे प्रतिदिन 70 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली होती है।
ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा यह भी आरोप लगाया है इस मामले में 18 महीने पहले कांग्रेस सरकार से भी शिकायत की गई थी लेकिन उन्होंने भी इस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप में यह भी कहा गया है कि वसूली के रुपए नहीं दिए जाने पर 10 से 12 घंटे तक अधिकारी ट्रकों को चौकी पर खड़ा रखते हैं। जिससे ट्रांसपोर्टर्स को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में चौकी पर पदस्थ अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ पर्याप्त संख्या में दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं।
