भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र मेडिकल युनिवर्सिटी (Medical University) जबलपुर के कुलपति ने 24 घंटे में अपने ही आदेश को बदल दिया। विश्वविद्यालय के जिस एग्जाम कंट्रोलर डॉ. वृंदा सक्सेना पर छात्रों को पास-फेल कराने के गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई, उसी एग्जाम कंट्रोलर से वीसी ने पहले प्रभार छीना और फिर अगले ही दिन बहाल कर दिया। सोशल मीडिया में कुलपति के दोनों आदेश वायरल होने के बाद अब फजीहत हो रही है।
मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट में हुई गड़बड़ी परत दर परत खुलने लगी है। इस घोटाले में कई लोगों ने लाखों का वारा-न्यारा किया है। जिस ठेका कंपनी को पारदर्शिता के लिए लाया गया था। उसी ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर यह गड़बड़ी की है।कई नर्सिंग और डेंटल प्राइवेट कॉलेज के छात्रों के प्रेक्टिकल में नंबर बदल दिए गए हैं। गंभीर अनियमितता में फंसी एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना से जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुलपति प्रोफसर टीएन शुक्ला ने प्रभार वापस ले लिया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही शनिवार 19 जून की शाम को कुलपति ने अपना ही निर्णय बदल दिया।
पहले आदेश निकाला गया कि शासन स्तर से जांच प्रतिवेदन के संबंध में अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक डॉक्टर वृंदा सक्सेना को तत्काल प्रभाव से एग्जाम कंट्रोलर के कार्य से हटाया जा रहा है 19 जून शनिवार को मप्र आयुर्विज्ञान विवि की ओर से दूसरा आदेश जारी हुआ। इस आदेश में लिखा गया कि एक दिन पहले के आदेश को निरस्त किया जाता है। वर्तमान में संचालित परीक्षाओं छात्र हित को देखते हुए डॉक्टर वृंदा सक्सेना को फिर से एग्जाम कंट्रोलर का दायित्व साैंपा जा रहा है।
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एक तरफ एग्जाम कंट्रोलर पर मेहरबानी दिखाई जा रही है। दूसरी ओर ठेका कंपनी पर विवि कई सालों से मेहरबान बना हुआ है। फेल-पास को लेकर जांच के घेरे में आयी ठेका कंपनी ने रिजल्ट के साथ ही आर्थिक घोटाला भी किया है। अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कंपनी के संचालन का खर्च भी विवि से वसूलती रही। जबकि अनुबंध के अनुसार कामकाज से संबंधित संसाधनों के लिए विवि और निजी कंपनी- माइंड लॉजिक्स इन्फोटेक बेंगलुरु को मिलकर खर्च उठाना था।
निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने अनुबंध शर्तों को कभी पूरा नहीं किया। शर्त के विपरीत विवि ने निजी कंपनी के बिजली, इंटरनेट बिल की राशि अपने मद से जमा की, जबकि आधी राशि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देनी थी। विवि ने एक साल का इंटरनेट का बिल 41 लाख रुपए दूरसंचार कंपनी को दिया है। इसकी आधी रकम आज तक ठेका कंपनी ने जमा नहीं कराई है। अधिकारियों की इस दरियादिली के पीछे मोटा कमीशन बताया जा रहा है।
विवि ने रिजल्ट का ठेका माइंडलॉजिक्स कंपनी को सौंपा था। मंशा थी कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन हुआ उलटा। इसके बावजूद ठेका कंपनी को अनुबंध शर्तों के विपरीत पहले किराए में राहत दी गई और फिर बिजली बिल भी विवि की मद से जमा हो रहा है।
फिलहाल साफ है कि व्यापम की तरह ही एल बड़ा घोटाला मेडिकल यूनिवर्सिटी में जारी है तमाम सबूतों के बावजूद भी यहां जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदकर बैठे है।और कई इस खेल में लिप्त है।सूत्रों की माने तो इसी का नतीजा है की भोपाल से किसी महिला अधिकारी के फोन के बाद ही एग्जाम कंट्रोलर को यह पद दुबारा सौंपा गया।
