भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में जैसे जैसे उपचुनाव (By-elections) की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनैतिक दलों द्वारा वादों की झड़ी लगना शुरु हो गई है। खास युवाओं (Youth) और किसानों (Congress) पर फोकस किया जा रहा है। एक तरफ शिवराज सरकार (Shivraj Government) कभी पुलिस आरक्षक भर्ती (Police constable recruitment) के वादे तो कभी फसल बीमा राशि (Crop insurance amount) और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी के बड़े फैसले लिए जा रहे है।वही दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा वचन पत्रों में युवाओं को नौकरी और किसानों की कर्जमाफी जैसे कई वादे किए जा रहे है।
इसी कड़ी अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने समर्थन मूल्य (Support Price) पर फसलों की खरीदी के लिए नया क़ानून बनाने का ऐलान किया है। कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) ने ऐलान किया है कि समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी नही होगी। कांग्रेस सरकार आते ही नया क़ानून बनेगा। किसान विरोधी क़ानून (Anti farmer law) लागू नहीं होगा । समर्थन मूल्य पर ख़रीदी का क़ानून बनायेंगे । समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी नहीं होगी ।समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी अपराध होगी । समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी की तो जेल होगी। उपचुनाव में कमलनाथ के इस ऐलान को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, चुंकी केन्द्र सरकार के कृषि बिल का मप्र में भी विरोध है, ऐसे में कांग्रेस का यह इमोशनल कार्ड बड़ा खेल कर सकता है।
खास बात ये है कि 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस उपचुनावों में भी वही मास्टरस्ट्रोक खेलने जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस (Congress) के वचन पत्र ने महत्वपूर्व भूमिका निभाई थी और 15 साल के वनवास के बाद प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और समर्थकों के बगावत करने पर 15 महिनों में ही कमलनाथ सरकार बाहर हो गई और BJP ने सरकार बना ली। इसी के चलते कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र (Promissory note) के सहारे 28 सीटों को जीत हासिल कर वापसी में जुट गई है।इस उपचुनाव में भी कांग्रेस द्वारा युवाओं और किसानों को साधने की तैयारी की जा रही है, ताकी सत्ता वापसी की राह आसान हो सके।
यह मुद्दे भी वचन पत्र में शामिल
दरअसल, मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 50 नए वचन पत्र जारी किए है, जिसमें गोधन सेवा योजना, किसान कर्ज माफ , सैनिक स्कूलों की तर्ज पर पुलिस स्कूल खोलना , प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं की फीस सरकार द्वारा भरे जाने व्यापारी,ग्वालियर चम्बल में लक्ष्मीबाई की प्रतिमा और शौर्य स्मारक स्थापित, किसान, महिला, युवा, कर्मचारी के हितों के लिए कई वचन दिए गए है।इस पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है।इसी के साथ कांग्रेस ने विश्वभर में तबाही मचाने वाले सबसे बड़े मुद्दे कोरोना को भी शामिल किया है। इसके तहत कांग्रेस ने जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश की है।
वचन पत्र में इन तीन स्कीम का ऐलान
कोरोना वायरस के चलते कांग्रेस ने वचन पत्र में 3 योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें पहला कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्ति देने का ऐलान किया गया है, दूसरा कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50 हजार का बिना ब्याज का लोन देने की स्कीम लागू करने की बात कही गई है और तीसरे में कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है।कांग्रेस ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल लागू किया जाएगा, ताकी जनता को लाभ मिले।
समर्थन मूल्य से कम पर नही होगी ख़रीदी
—कमलनाथ सरकार आते ही बनेगा नया क़ानून;भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों के हित मे नया क़ानून बनाने का ऐलान किया है जिसमें समर्थन मूल्य से कम में ख़रीदी करने को अपराध माना जायेगा।
कांग्रेस की पंजाब सरकार ने ऐसा क़ानून लागू कर दिया है। pic.twitter.com/7ULl87w4aG
— MP Congress (@INCMP) October 23, 2020
समर्थन मूल्य से कम पर नही होगी ख़रीदी “,
—कांग्रेस सरकार आते ही बनेगा नया क़ानून : कमलनाथभावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों के हित मे नया क़ानून बनाने का ऐलान किया है जिसमें समर्थन मूल्य से कम में ख़रीदी करने को अपराध माना जायेगा।
“आभार कमलनाथ जी” pic.twitter.com/jNHSJpxEGG
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किसान हित में कमलनाथ जी का ऐलान-
– किसान विरोधी क़ानून लागू नहीं होगा
– समर्थन मूल्य पर ख़रीदी का क़ानून बनायेंगे
– समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी नहीं होगी
– समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी अपराध होगी
– समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी की तो जेल होगी
—कमलनाथ“जय किसान, जय कांग्रेस” pic.twitter.com/be2zBwk62E
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