बता दे विधि विभाग द्वारा परीक्षण कराने के बाद अध्यादेश का प्रारूप राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्यपाल से मुलाकात करना इसी तरफ इशारा कर रहा है।
इससे पहले कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष व्यवस्था लागू कर पार्षदों के बीच से मेयर और अध्यक्ष के चुनाव कराने की व्यवस्था लागू की थी। शिवराज सरकार ने पहले इसमें संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया और फिर विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन इसे अभी तक पारित नहीं किया जा सका है।
तभी से अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था लागू है। विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान 10 मई को किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने भी अपने गजट में अधिसूचना जारी कर दी है, चूंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार अध्यादेश ला रही है।
अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसी विषय से संबंधित मध्य प्रदेश नगरपालिका कानून अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर राज्यपाल के साथ चर्चा की। साथ ही आने वाले दिनों में किए जाने वाले विकास कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने 16 मई से 20 मई तक होने जा रहे जन-कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने फैसला लिया है कि नगरीय निकायों में मेयर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं के जरिए कराया जाएगा।
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री के समन्वय से मंजूरी लेकर अध्यादेश लाया जा रहा है। जब कैबिनेट की बैठक होगी, तब शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
