भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में सरकारी नियम और आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब ऐसा एक मामला पुलिस विभाग (police department) में देखने को मिला है। जहां तबादला (transfer) होने के बावजूद कुछ जिलों के पुलिसकर्मियों को रिलीव (Relive) नहीं करने पर पुलिस मुख्यालय (police headquarter) ने सख्त का रुख अपनाया है। इस मामले में अब डीजीपी (DGP) ने नाराजगी जाहिर की है। जिसके बाद पीएचक्यू (PHQ) ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है।
दरअसल मध्यप्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों की तबादला सूची जारी की जा चुकी है। बावजूद इसके कुछ जिले के एसपी द्वारा आरक्षकों से लेकर टीआई (TI) तक रिलीव नहीं दिया गया है। रिलीव नहीं दिए जाने की वजह से अब तक पुलिसकर्मी अपने नवीन पदस्थापना वाली जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं।
जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त नजर आ रहा है। इस मामले में डीजीपी विवेक जौहरी (Vivek johri) भी नाराजगी जता चुके हैं। पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि ऐसे पुलिसकर्मी, जिनका तबादला अन्य जिलों में किया गया 2 दिन के अंदर रवानगी देकर पुलिस मुख्यालय को सूचित करें।
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इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में लिखा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पुलिसकर्मियों को फरवरी का वेतन (salary) रोक दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि रिलीव होने के बाद दूसरे जिले की इकाई में शामिल होने की सूचना पुलिस मुख्यालय में आने के बाद ही फरवरी के वेतन दिए जाएंगे।
इस मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा कहा गया है की तबादला सूची जारी होने के बावजूद रिलीव नहीं करने की वजह से एक ही जगह पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ती जाती है जबकि अन्य जगह पर इसकी कमी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में तबादला का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के वेतन रोकने की चेतावनी दी है। बता दें कि इस मामले में पहले डीजीपी विवेक जौहरी भी नाराजगी जता चुके हैं।
