दरअसल चुनाव आयोग (election commission) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की रिपोर्ट के बाद राज्य शासन की तरफ से की गई कार्रवाई पर जानकारी मांगी है। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा को दिल्ली बुलाया है। जिसके बाद यह दोनों 5 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वही दिल्ली में यह बैठक 5 जनवरी सुबह 11:00 बजे की जाएगी।
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बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए पत्र में साफ किया गया है कि CBDTकी रिपोर्ट के संबंध में भी चर्चा की जाएगी और मध्यप्रदेश शासन को भी बताना होगा कि वह आगे क्या कार्रवाई करेगा।इतना ही नहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार को बताना होगा कि उन्होंने अब तक इस मामले में कौन सी कार्रवाई की है। वह आगे इस मामले में क्या करने वाले हैं और आगे की कार्रवाई कब तक की जाएगी। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस संबंध में पूरी योजना का कार्यान्वयन तैयार करके लाया जाए।
केंद्रीय चुनाव आयोग के पत्र के बाद शिवराज सरकार (Shivraj government) ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) लगातार मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा करते नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री मुख्य सचिव ने कानूनी पक्ष पर भी जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार की है।
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बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 में कमलनाथ (kamalnath) के करीबी रहे नेताओं और अधिकारियों के काले धन का लेनदेन के इस मामले में सीबीडीटी ने राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपी है। सीबीडीटी की ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को 16 दिसंबर को मिली थी।
इसके साथ ही रिपोर्ट में कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश के नेताओं पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। बता दें कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के करीबियों पर आयकर छापे से जुड़े सीबीडीटी की रिपोर्ट में कमलनाथ से करीबी अधिकारियों नेताओं के नाम के साथ-साथ ऐसे भी नाम शामिल है। जो अब शिवराज सरकार में मंत्री पद और विधायक का ओहदा संभाल रहे हैं। वहीं इस मामले में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा सहित तीन आईपीएस अधिकारी बी मधु कुमार, संजय माने और सुशोभन बनर्जी पर कारवाई की गई है। जल्द ही यह केस ईओडब्ल्यू को सौंपा जा सकता है।
