भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने मोदी सरकार (Modi Government) के मेडिकल कोर्स में OBC को 27% और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है।कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि हमने पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिये प्रदेश में OBC वर्ग के आरक्षण को हर क्षेत्र में बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। अब मोदी सरकार ने भी हमारी इस वर्ग की उत्थान की भावना को समझते हुए, अभी सिर्फ़ मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
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वही अगले ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि अब शिवराज सरकार (Shivraj Government) कब अपना पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया त्याग कर, आधी आबादी वाले इस वर्ग के उत्थान के लिये, हमारी सरकार के इस वर्ग के हित में लिये गये ऐतिहासिक निर्णय को प्रदेश में लागू करने के लिये पहल करेगी व इसकी सारी बाधाएँ दूर करने की दिशा में कार्य करेगी ?या इस मामले में सिर्फ़ राजनीति बयानबाज़ियाँ कर, प्रदेश में इसे लंबित रखने के तमाम हथकंडे अपनाकर, इस वर्ग के उत्थान में हमेशा की तरह बाधा बनती रहेगी ?
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बता दे कि केन्द्र सरकार (Modi Government) द्वारा चिकित्सा/दंत चिकित्सा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत (OBC Reservation) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान शिक्षा सत्र से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए OBC को 27 प्रतिशत और EWS कोटे वाले को 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी।इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम (AIQ) के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा।
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गौरतलब है कि पिछली कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाला आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद आरक्षण मे की गई इस वृद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट मे याचिकाए दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने रोक लगा दी है।इसके तहत OBC को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है।वही कोर्ट अंतिम सुनवाई 10 अगस्त 2021 में होगी।इधर, इस आरक्षण पर सियासत भी जमकर गर्माई हुई है। बीजेपी-कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमलवार है।
