भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।PM Awas Yojana. देश के पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) एक बार फिर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को बड़ा तोहफा दिया है।आज 29 मार्च 2022 को पीएम मोदी ने वर्चुअली मध्य प्रदेश के 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गृह-प्रवेश करवाया।पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में छतरपुर जिले से #PMAYG के अंतर्गत लाखों परिवारों का ‘गृह प्रवेशम्’ करवाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम ने कन्यापूजन एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि आज वर्चुअली उपस्थित हो रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केन-बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास के लिए हम सभी बुंदेलखंड में आगमन का अनुरोध करेंगे।गुंडे, बदमाशों और माफियाओं कान खोलकर सुन लो कि गरीबों को डराया, धमकाया, परेशान किया या उनका हक छीनने की कोशिश की, तो बख्शे नहीं जाओगे। बुलडोजर चलेगा और जमींदोज कर दिये जाओगे।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि मध्य प्रदेश का कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा।
बता दे कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) देश में शुरू की गई। इसमें सभी पात्र बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिनमें सभी बुनियादी सुविधाएँ होंगी। मध्य प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 में योजना में MP में 152 आवास पूर्ण हुए थे, वर्ष 2017-18 में 6 लाख 36 हजार, वर्ष 2018-19 में 6 लाख 79 हजार, वर्ष 2019-20 में 2 लाख 71 हजार, वर्ष 2020-21 में 2 लाख 60 हजार एवं वर्ष 2021-22 में 5 लाख 41 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।
योजना के बारे में
- 1 अप्रैल, 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। मध्यप्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं।
- योजना में हितग्राही का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2021 की सर्वे सूची के आधार पर किया जाता है। योजना में समतल क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को 01 लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास एवं आईपीए जिलों (इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर ट्राइबल एण्ड बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट) में 01 लाख 30 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं।
- आवास स्वीकृत होने पर 25 हजार रुपये की पहली किश्त, प्लिंथ स्तर पर 40/45 हजार रुपये की दूसरी किश्त, लिंटल स्तर पर 40/45 हजार रुपये की तीसरी किश्त तथा आवास पूर्ण होने पर 15 हजार रुपये की चौथी किश्त दी जाती है।
- शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रुपये अतिरिक्त रूप से दिये जाते हैं। मनरेगा योजना में आवास के हितग्राही को 90 से 95 दिन की मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है।
