मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को सीधी जिले में हुई बस दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रातः 7:30 बजे बस अनियंत्रित होने के कारण बाणसागर बांध की नहर में गिरी। तत्काल प्रभाव से आरंभ हुआ रैस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण हो चुका है। इस दुर्घटना में 45 लोगों की मृत्यु हई है, जिसमें 24 पुरुष, 20 महिलाएँ और एक बच्चा है। मुख्यमंत्री ने निवाड़ी जिले में एक निजी खदान में मिट्टी धँसने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में भी अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी में हुई बस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी की पहल पर केंद्र शासन द्वारा 2 लाख रूपए और राज्य शासन द्वारा 5 लाख रूपए प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिजन को सहायता दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में संबंधित परिजनों को 10-10 हजार रूपए की सहायता उपलब्ध करा दी गई है। पीएम मोदी ने प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50 हजार रूपए की सहायता देने की घोषणा की है। घायल व्यक्तियों का हरसंभव इलाज राज्य शासन द्वारा कराया जाएगा। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था पूरी संवेदनशीलता के साथ की जाए।
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ कर दिया गया था। तीन जिलों के कलेक्टर, एस.पी., प्रशासनिक अमला, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तत्काल सक्रिय हुईं। क्रेन, हाइड्रा और एंबुलेंस, डॉक्टर सहित राहत एवं सहायता के सभी आवश्यक संसाधन मौके पर लगातार सक्रिय रहे। भोपाल से भी स्थिति का निरंतर समन्वय किया जाता रहा। इस दुर्घटना को देखते हुए आज आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के गृह प्रवेशम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही रैस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण होने तक आज की कैबिनेट बैठक को भी आगे बढ़ाया गया।
हादसे के बाद स्थगित की गई थी बैठक
दरअसल आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी थी। इसमें विधानसभा में होने वाले राज्यपाल (governer) के अभिभाषण को भी मंजूरी दी जानी थी, लेकिन सीधी हादसे के चलते बैठक सुबह की जगह शाम को आयोजित की गई। इससे पहले सोमवार को सीएम शिवराज ने बजट ड्राफ्ट पर अफसरों के साथ चर्चा की थी। जिसके बाद बजट को कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा में शिवराज सरकार (shivraj government) 2 मार्च को बजट प्रस्तुत कर सकती है। इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीद बंधी हुई है।
बजट में दिखेगी आत्म निर्भर भारत की झलक
सूत्रों की माने तो इस बार सवा दो लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। वही बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश (aatmnirbhar madhyapradesh) की झलक देखी जाएगी। सरकार 3 साल के लक्ष्य को लेकर बजट का प्रावधान कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने कहा कि यह सामान्य बजट नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। इस योजनाओं में लंबे समय के आधार पर प्रावधान किए गए हैं।वही आज कैबिनेट बैठक में कई अन्य मुद्दे पर भी चर्चा की जानी थी। जिसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक अनुमान, वित्त विधेयक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक पर चर्चा संभव है। कैबिनेट में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना था ।
किसानों पर विशेष फोकस
मध्य प्रदेश सरकार बजट में किसानों की आय बढ़ा सकती है। इसके अलावा कई तरह की सिंचाई परियोजना सहित कर्मचारियों को 13% डीए बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले डीए बढ़ाकर सरकार 11 लाख से अधिक कर्मचारियों और 80 लाख से अधिक किसानों को साधने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा किसानों को बिजली की सब्सिडी संबंधित योजना पर भी शिवराज सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर घर-घर जल पहुंचाने पर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
