केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि का बड़ा निर्णय लिया गया है। वहीं इसके परिणामस्वरूप लाखों श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा यह कदम दिल्ली सरकार द्वारा पहले से किए गए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के बाद उठाया गया है। हालांकि इस बड़े कदम से श्रमिकों को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती मिली है।
जानकारी दे दें कि गुरुवार को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह बड़ी घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं इस निर्णय के चलते परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में बदलाव किया गया है। दरअसल इससे महंगाई दर के आधार पर श्रमिकों के वेतन को समायोजित किया जाएगा।
यहां जानिए नई दरें
दरअसल केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरों की घोषणा की है। वहीं इसमें अलग-अलग श्रेणियों के लिए वेतन में वृद्धि की गई है। जानकारी के अनुसार ‘ए’ श्रेणी के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन में विशेष रूप से बड़ा इजाफा किया गया है। दरअसल अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन का वेतन 783 रुपये और मासिक 20,358 रुपये होगा, जबकि अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह 868 रुपये प्रतिदिन और 22,568 रुपये मासिक होगा।
Central Government Increases Minimum Wage Rates for Workers
After revision, minimum wage rates in area “A” for workers in construction, sweeping, cleaning, loading & unloading for unskilled work will be Rs 783 a day ( Rs 20,358 per month); for semi-skilled Rs 868 a day( Rs…
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 26, 2024
इसके साथ ही केंद्र द्वारा कुशल श्रमिकों और लिपिकों का प्रतिदिन का वेतन 954 रुपये और मासिक 24,804 रुपये तय किया गया है। वहीं उच्च कुशल श्रमिकों और शस्त्रधारी चौकीदारों को प्रतिदिन 1,035 रुपये और मासिक 26,910 रुपये मिलेंगे। जानकारी के अनुसार यह दरें जल्द ही प्रभावी होंगी। जिसके चलते इससे लाखों श्रमिकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
जानिए कब से होगी प्रभावी
बता दें कि यह नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी, जिससे असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इस कदम से देश भर के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को एकसमान वेतन मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगा।