DA Hike: करोड़ों कर्मचारियों को मिला तोहफा, 16% तक बढ़ा महंगाई भत्ता, सरकार ने किया ऐलान

मई, जून और जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कर दिया है

Manisha Kumari Pandey
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Bank Employee DA Hike: बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों के लिए मई, जून और जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में आईबीए ने सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्मचारियों और अधिकारियों का देय महंगाई भत्ता बढ़कर वेतन का 15.97% हो जाएगा।

जारी हुआ सर्कुलर

10 जून को जारी एक सर्कुलर में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कहा कि, “8 मार्च 2024 के 12वें द्विपक्षीय समझौते के खंड 13 और 8 मार्च 2024 के संयुक्त नोट के खंड 2 (i) के अनुसार मई, जून और जुलाई 2024 के महीनों के लिए वर्कमैन और और अधिकारी-कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर वेतन का 15.97% होगा।”

क्यों बढ़ा डीए ?

आईबीए ने कहा, “औसतन सीपीआर 139 है। यह प्वाइंट्स नंबर के आधार पर 12.3 से 15.97 अधिक है। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए औद्योगिकी श्रमिकों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स जनवरी 2024 में 139.9, फरवरी 2024 में 139.2 और मार्च 2024 में 138.9 रहा। इसी आधार पर मई, जून और जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ते में 0.24 अंकों की वृद्धि की गई है।

मार्च 2024 में 17% बढ़ा वेतन

बता दें कि मार्च 2024 में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के कर्मचारियों का वेतन 17% तक बढ़ा था। वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन रिवीजन पर 9वें ज्वाइंट नोट के अनुसार  वेतन रिवीजन बढ़ोत्तरी कुल 8,284 करोड़ रुपये से अधिक है। यह ऑबलिक सेक्टर के बैंकों के स्थापनाअ  खर्च के पे स्लिप संपोनेन्ट की लागत का 17% है।

नए पे-स्केल का प्रस्ताव 

नोटिस में आईबीए ने कहा, “8088 अंकों के अनुररूप डीए और अतिरिक्त भत्ते को मिलाकर पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक नए वेतनमान का प्रस्ताव भी रखा गया है। 3.22% के लागू भार के साथ 30.38% महंगाई भत्ते के विलय के बाद मूल वेतन पर प्रभावी भार 4.20% है।”

5-डे वर्कवीक पर भी अपडेट 

काफी लंबे समय से बैंक में एक हफ्ते में दो छुट्टियों की मांग चल रही है। मार्च 2024 में जारी एक नोटिस के अनुसार सभी शनिवारों पर अवकाश की मांग है। इस मामले पर अब तक सरकार ने कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। हालांकि आईबीए और बैंक यूनियनों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे है, बस सरकार की सहमति शेष है।

 


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