MP Board, MP Board exam Evaluation : एमपी बोर्ड छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उनके लिए परीक्षा नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है। साथ ही उन्हें अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 9वीं और 10वीं के छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।
आंतरिक मूल्यांकन की नीति तैयार
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन से 12वीं तक में सीसीएलई की आधारित आंतरिक मूल्यांकन की नीति तैयार की है। इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवोल्यूशन के तहत आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही बदलाव किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के नवीन से दसवीं तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।
छात्र खुद अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे
बोर्ड में आत्म मूल्यांकन के सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र खुद अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे। इतना ही नहीं उनके सहपाठी और शिक्षक भी उनका आकलन कर उन्हें अंक प्रदान कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा छात्रों के मूल्यांकन पर हर दिन कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के व्यवहार सहित हर गतिविधि पर अब उनके शिक्षक सहित मित्र और सहपाठी नजर बनाए रखेंगे। इसके लिए प्रायोगिक और प्रोजेक्ट कार्य के जरिए उनकी गतिविधि के लिए अंक निर्धारित किया जाएगा।
छात्रों के लिए सीसीएलई की शुरुआत
9वीं और 10वीं में 75 अंक का सैद्धांतिक पेपर, जो की 25 अंक का CCLE आधारित मूल्यांकन होगा। दसवीं में CCLE के अंक स्कूल मूल्यांकन पर निश्चित होगा। जिसके बाद इसे बोर्ड को भेजा जाएगा। मंडल द्वारा इस साल अंक प्रयोजन के निर्देश दिए गए हैं। बता दे की 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए 25% अंक शिक्षक दोस्त और स्वयं के हाथ में होगा। इसी सत्र से 9वीं और दसवीं के छात्रों के लिए सीसीएलई की शुरुआत की जा रही है।
सीसीएलई आधारित प्रक्रिया के लिए कैलेंडर तैयार
इधर DPI द्वारा सीसीएलई के तहत होने वाली गतिविधि पर आधारित प्रक्रिया के लिए कैलेंडर भी तैयार किया गया है। जिसे स्कूलों को भेजा गया है। दसवीं में तिमाही और छमाही परीक्षा के पांच पांच अंक जोड़े जाएंगे। यह अंक स्कूल द्वारा भेजे जाएंगे जबकि प्रश्नों का स्तर तीन प्रकार का रहेगा। 40% अंक सरल माध्यम करेंगे जबकि 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि अगले सत्र से इसे 11वीं और 12वीं कक्षा में भी लागू करने की योजना तैयार की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
