दरअसल, सातवें वेतनमान के तहत हाउस रेंट अलाउंस और केन्द्र के समान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता को लेकर छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर 22 अगस्त 2022 से गांधी मैदान कचहरी चौक धमतरी में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। पिछले 8 दिनों से राजधानी रायपुर के साथ प्रदेश के तहसील, ब्लॉक व जिला मुख्यालय में आंदोलन जारी है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के मांगों और आंदोलन को समाप्त करवाने के संबंध में कोई पहल नहीं कर रही है।
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हाल ही में छग अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने दोपहर रैली निकालकर विधायक शैलेष पांडेय, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, महापौर रामशरण यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारियों को मात्र 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ गृह भाड़ा भत्ता भी छठवें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है।हमारी मांग है कि 34% मंहगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता केंद्र के देय तिथि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति तत्काल प्रदान करें। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन चलेगा।
सीएम ने दे चुके है कार्रवाई के संकेत
बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक शब्दों में कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर शासकीय कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। कर्मचारियों के आधे संगठन ने छह प्रतिशत डीए बढ़ाने का स्वागत किया है।हमारी तमाम योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। वर्किंग डेज पांच दिन किया गया है, उसके बाद भी वो हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा। सरकार अपना काम करेगी।
सितंबर में बढ़े हुए 6% महंगाई भत्ते के साथ आएगी सैलरी
- बता दे कि भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के DA में 6% की वृद्धि की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य के शासकीय सेवकों को 1 अगस्त 2022 से सातवां वेतनमान के DA में 6% की वृद्धि करते हुए 28% की दर से और छठवें वेतनमान में 15% की वृद्धि करते हुए 189% की दर से DA दिया जाएगा।
- बढ़े हुए DA की राशि एक अगस्त 2022 से सितंबर में नगद भुगतान किया जाएगा। DA की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। DA का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
मंत्री के वायरल वीडियो ने बढ़ाई सरकार की टेंशन
इधर, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव (T S Singh Deo) के एक वायरल वीडियो ने भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel) की किरकिरी करा दी है।वायरल वीडियो में मंत्री कहते नजर आ रहे है कि राज्य सरकार की प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की भी ‘औकात’ नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप (कर्मचारी) क्या कह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, ईमानदारी से कहूं तो सरकार के पास आपको 5,000-6,000 करोड़ अतिरिक्त देने के लिए कोई ‘औकात’ नहीं है, सरकार पहले से ही 40,000 करोड़ दे रही है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मंत्री से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचा था और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। यह वीडियो इसी दौरान का बताया जा रहा है।
