CG Employees News : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को महंगाई भत्ते के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। खबर है कि बुधवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की और 9 सितंबर को होने वाली हड़ताल को टाल दिया है।अब प्रदेशव्यापी हड़ताल मांग पूरी नहीं होने पर 20 सितंबर को की जाएगी।
दरअसल, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान DA और एरियर्स राशि को GPS खाते में समायोजित करने का वादा किया गया था। इसको लेकर CM, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को 31 जुलाई को ज्ञापन भी दिया गया था। इसके बाद अगस्त में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा के बाद 1 जनवरी 2024 से देय 4% DA/DR का आश्वासन दिया गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को सीएम इस पर कोई ऐलान कर सकते है, लेकिन निराशा हाथ लगी। वही पिछली कैबिनेट बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया , जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
बीजेपी सांसद ने सीएम को लिखा पत्र
- दुर्ग बीजेपी सांसद विजय बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान DA देने की मांग की है।बघेल ने पत्र में लिखा है कि कर्मचारियों को 4 स्तर पर समयमान वेतन का लाभ दें। केंद्र सरकार अनुरूप समान HRA एमपी की तरह छग कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण को 300 किया जाए, यह 240 है। राज्य सरकार जनता से किए वादों का ध्यान रखें। BJP ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें। हमें फिर से जनता के पास जाना है।
- डीए के अलावा सांसद ने लंबित एरियर्स और अन्य लंबित मुद्दे जो जनता से वादे किए गए थे, उनका भी जल्द निराकरण किया जाए। इधर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने ब्लॉक और जिला स्तर पर मशाल रैली आयोजित करने का फैसला किया है। 27 सितंबर को भी सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने की भी तैयारी है।बता दे कि वर्तमान में केंद्र में DA 50% है जबकि राज्य में केवल 46% है।
छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांगें
- कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाए।
- प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के साथ एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
- प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समय मान वेतनमान दिया जाएय
केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। - एमपी सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस किया जाए।
