7th pay Commission, NPS Committee : सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल वित्त मंत्री द्वारा शुक्रवार को पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए और राजकोषीय सलाह के लिए कर्मचारी की जरूरत को पूरा करने एक समिति गठन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को NPS प्रणाली में सुधार करने के लिए समिति के गठन की घोषणा की है।
केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग को तेज कर दिया गया है। इसी बीच इस प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए समिति के गठन की घोषणा की गई है। यह कदम है जो विपक्ष शासित कम से कम चार राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद उठाया गया है।
समिति का गठन
वित्त विधेयक 2023 पर विचार और पारित होने के बाद लोकसभा में बोलते हुए सीतारमन ने कहा कि समिति कर्मचारी की जरूरत और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाएगी और इसकी अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अभी अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने वाले दृष्टिकोण विकसित किए हैं। एनपीएस में महत्वपूर्ण सुझाव होंगे। जिसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा।
विदेशी दौरों के दौरान एलआरएस पर अपडेट
इसके साथ ही वित्त विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई योजना के तहत विदेशी दौरे के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान के संबंधित मुद्दे पर भी गौर की जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह देखने में आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशी दौरों के दौरान एलआरएस के तहत नहीं लिया जा रहा है और लोग ऐसे भुगतान स्रोत पर कर संग्रह से बच रहे हैं। आरबीआई से अनुरोध किया गया कि विदेशी दौरे के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को एलआरएस के दायरे में लाया जाए और स्रोत पर कर संग्रह करने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।
