DA पर 11 फीसद की बढ़ोतरी के साथ ही इसे एक जुलाई 2021 से लागू किया गया है। वही DA में 28% बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्ट अलाउंस (transport allowance) पर भी होगा और इसमें भी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग-अलग लेवल (level) के लिए अलग शहरों के आधार पर अलग-अलग होते हैं। दरअसल बेंगलुरु, गाजियाबाद, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, पटना, दिल्ली जैसे शहर ट्रैवलिंग एलाउंस के लिए TPTA कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जबकि बाकी शहर को अदर सिटीज के अंतर्गत रखा गया है।
वही TPTA शहर में लेवल 1 और 2 के लिए TPTA 1350 रुपए, 3 से 8 लेवल के लिए 3600 रुपए और 9 से ऊपर लेवल के लिए 7200 रुपए ट्रैवलिंग एलाउंस कर्मचारियों को दिए जाते हैं। वही DA में 28 फीसद की बढ़ोतरी के साथ टोटल ट्रैवलिंग एलाउंस (total travelling allowance) कर्मचारियों को 1728 रुपए, 4608 रुपए और 9216 रुपए देय होगा।
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इसके अलावा भी DA में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखी जाएगी। दरअसल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों का मूल वेतन 56,100 रुपये से 2.50 लाख रुपये प्रति माह है, जिसमें कैबिनेट सचिव को 2.50 लाख रुपये और केंद्र सरकार के अन्य सचिवों को 2.25 लाख रुपये मिलते हैं। इस प्रकार अधिकारियों को न्यूनतम 6,100 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। जबकि सचिव स्तर के अधिकारियों को न्यूनतम 24,750 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
विभिन्न समूहों के लिए लाभ
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने सभी सरकारी कर्मचारियों को तीन श्रेणियों- ग्रुप A, B और C में वर्गीकृत किया था। कर्मचारियों का सबसे बड़ा समूह समूह सी से संबंधित है। जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह से लेकर 29,200 रुपये तक है। कर्मचारियों की इस श्रेणी में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, अटेंडेंट, स्टोरकीपर और कैशियर शामिल हैं और उन्हें प्रति माह महंगाई भत्ते में न्यूनतम 1,980-3,212 रुपये की वृद्धि मिलेगी। ग्रुप C के कर्मचारी एक साथ 85% से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए खाते हैं।
ग्रुप B के कर्मचारियों का मूल वेतन, जिसमें लेखाकार, अनुभाग अधिकारी, निरीक्षक और उप-निरीक्षक और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं, 35,400 रुपये से 53,100 रुपये प्रति माह है और इसलिए भत्ते में वृद्धि न्यूनतम पर 3,894 रुपये और 5,841 रुपये के बीच होगी। .
पेंशनभोगियों के लिए लाभ अपेक्षाकृत कम होगा। पेंशन एक सेवारत समकक्ष के मूल वेतन का 50% भुगतान किया जाता है और इसलिए पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त राहत उस राशि का आधा होगा जो सेवा में एक व्यक्ति को मिलेगा। इस प्रकार एक सेवानिवृत्त सचिव को महंगाई राहत के रूप में प्रति माह लगभग 12,375 रुपये अधिक मिलेंगे
