पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, DR में होगी 5 फीसद की वृद्धि, साढ़े चार लाख को मिलेगा लाभ

विभागीय अधिकारियों की माने तो छत्तीसगढ़ की सहमति मिलने के बाद अब DR में वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के साढ़े 4 लाख पेंशनर्स (Pensioners) में DR वृद्धि (DR hike) का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल ये उनके लिए बेहद अच्छी खबर मानी जा सकती है। अब चार लाख से अधिक पेंशनर्स को प्रति महीने मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में सरकार 5% की वृद्धि करेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति दे दी है। पड़ोसी राज्य सरकार से सहमति मिलने के साथ ही अब एक मई 2022 से मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए सातवें वेतनमान (7th pay commission) में दिया 17% से बढ़कर 22% हो जाएगा जबकि छठे वेतनमान के लिए 174% रहेगा।

हालांकि DR में 5 फीसद की वृद्धि के बाद भी कर्मचारियों के आकलन में मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को 9% कम महंगाई राहत उपलब्ध करवाई जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31 फीसद डीए उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दे कि कई महीनों से प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स के लिए वृद्धि का मामला छत्तीसगढ़ सरकार ने अटका के रखा था। आखिर छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को 5 फीसद डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा। विभागीय अधिकारियों की माने तो छत्तीसगढ़ की सहमति मिलने के बाद DR में वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे।

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ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई राहत 12 से बढ़ाकर 20% कर दिए थे। उस वक्त कर्मचारियों के डीए में 8% की वृद्धि की गई थी। इसके साथ ही पेंशनर्स के DR में भी 8% की वृद्धि का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा गया लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने महज 5% डीआर पर ही सहमति दी थी। जिसके बाद से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 17 फ़ीसदी महंगाई राहत उपलब्ध कराई जा रही है।

हालांकि सरकार ने एक अप्रैल 2022 से महंगाई राहत 11% बढ़ाकर 31% कर दिया था। इसका लाभ किसको देने के लिए मई 2022 में वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिख सहमति की मांग की थी लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं बन पाया था। वही अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई 2022 से पेंशनर्स को सातवें वेतनमान में 22 फीसद जबकि छठे वेतनमान में 174% की दर से महंगाई राहत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वहीं मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत डीआर में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश सरकार को भी सहमति दे दी गई है।

इधर प्रदेश पेंशनर्स के डीएनए 5 फीसद की वृद्धि पर पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा है कि 5 फीसद की वृद्धि पेंशनर्स के साथ अन्याय है। ऐसे में महंगाई राहत और महंगाई के बीच का अंतर रहेगा। पेंशनर्स के महंगाई राहत बढ़ने के साथ ही उन्हें एरियर्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है जो कि उन्होंने प्रदेश सरकार से एरियर्स की मांग की है।