नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (central Employees) को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, अब कर्मचारियों (employees) की सेवानिवृत्ति की उम्र (Retirement age) और पेंशन (ension)की रकम में इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (economic advisory committee) की ओर से यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही गई है।
इतना ही नहीं, पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (Universal Pension System) भी शुरू किया जाना चाहिए। जिसका लाभ कर्मचरियों को मिलेगा।समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को कम से कम 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जानी चाहिए। साथ ही आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की सिफारिश की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है।
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इसके अलावा रिपोर्ट में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के कौशल विकास की भी बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास हो सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, शरणार्थी और ऐसे प्रवासी भी शामिल होने चाहिए जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, लेकिन वे चलन में होने चाहिए।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में लगभग 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे, जिसका अर्थ है कि देश की लगभग 19.5% आबादी सेवानिवृत्त की श्रेणी में पहुँच जाएगी। वहीँ वर्तमान आंकड़ों की माने तो 2019 में भारत की करीब 10 फीसदी आबादी यानी 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आ चुके हैं।
जाने क्या है यूनिवर्सल पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित इस पेंशन योजना का सरलीकरण किया गया है। इसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बशर्ते आवेदक करदाता न हो। विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाओं सहित गरीब, विकलांग और निराश्रित महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इन सभी को एक हजार रुपये प्रति माह सीधे बैंक खाते में मिलेंगे।
