लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए संशोधित वेतनमान का लाभ, अगस्त में बढ़ेगी सैलरी, खाते में 23 हजार तक आएगी राशि

वही कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए वेतन इसी महीने से लागू होंगे।

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हैदराबाद, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम (CM) के संशोधित वेतनमान (revised pay scale) की घोषणा के बाद 1 अगस्त को जुलाई के वेतन (salary) का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन उपलब्ध कराए जाएंगे। वेतन संशोधन का लाभ उन 1 लाख 34 हजार अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। जिन्होंने 2 साल की परिवीक्षा अवधि (Probation duration) को पूरा कर लिया है।

इसके साथ ही इस महीने से नए पीआरसी वेतनमान (New PRC Pay Scale) के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के साथ उनके लिए डीए (DA), एचआरए (HRA) और अन्य भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए अतिरिक्त 768 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। इससे पहले 1995 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही वित्त सचिव के आदेश में में 2763 करोड़ रुपए जारी किए जाने की बात कही गई है। वही वार्ड-सचिवालय कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए वेतन इसी महीने से लागू होंगे।

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इस मामले में पंचायत वार्ड कर्मचारी संघ के मानद अध्यक्ष ने बयान जारी किया। जिसमें कहा गया कि रविवार को अवकाश होने के बावजूद अधिकारी सचिवालय पहुंचे थे और सभी मदों का मसौदा भी तैयार किया गया था। वहीं उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन अलग से जारी किए जाएंगे। इसके लिए पूर्व में राशि जारी की जा चुकी है। 1900 करोड़ लगभग राशि जारी हुई थी। वहीं अब 768 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया गया है। 2 साल की परिवीक्षा पूरे करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

इसके लिए संशोधित वेतनमान के अनुसार पंचायत वार्ड सचिव को मासिक वेतन 23120 रूपए जबकि सचिवों को 22460 रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए वेतन आयोग की नई दिशा निर्देश के अनुसार संशोधन किया गया था। दरअसल 15,004 वार्ड/ग्राम सचिवालयों में सेवारत पदाधिकारियों को जिला कलेक्टरों द्वारा उनकी परिवीक्षा की पुष्टि के बाद सरकारी सेवा में एकीकृत किया जाएगा।

वर्तमान में राज्य में 15,004 ग्राम/वार्ड सचिवालय हैं, जो 13,000 गांवों, 120 कस्बों और शहरों में फैले हुए हैं। सचिवालयों की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि शहरी क्षेत्रों में 2,000 लोगों के लिए एक वार्ड सचिवालय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 4,000 लोगों के लिए ग्राम सचिवालय हो।