भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) द्वारा अहम बैठक बुलाई गई। कैबिनेट बैठक (Shivraj cabinet meeting) में आज कई अहम प्रस्ताव (proposal) पर मुहर लगी है। सुबह 10:00 बजे हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल सुबह 10:00 बजे मंत्रालय में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई।
कैबिनेट बैठक में कहा गया है कि खरीफ फसल के लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कैबिनेट ने खरीफ फसल की ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल तक किए जाने का निर्णय किया है। इस 15 अप्रैल तक बढ़ी हुई अवधि के अंतर का ब्याज जो लगभग 60 करोड़ रुपए होगा उसे सरकार भरेगी।
प्रदेश में वर्तमान में 40 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। प्रेस्टीज विश्वविद्याल इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, एलएनसीटी विद्यापीठ इंदौर की स्थापना के लिए कैबिनेट द्वारा सहमति दी गई है।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में परिवहन और किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए नई ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी गई। विदिशा और एक आदिवासी जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। छह महीने इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। इसके तहत बस मालिकों को कई छूटें दी जाएंगी। बड़ी बसों के साथ 20 सीटर छोटी बसों का संचालन भी इसमें किया जाएगा। बड़ी बसों के समय और छोटी बसों के समय को ऐसे तय किया जाएगा जिससे छोटी बसों के यात्रियों को बड़ी बसों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े।
वॉट्सअप पर खसरा-नक्शा-ऋण पुस्तिका मिलेगी
शिवराज सरकार ने किसानों के लिए सुशासन के तहत खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका दिए जाने में भी नई व्यवस्था करने का फैसला किया है। अब किसानों को वॉट्सअप पर ही खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका दिए जाने का नवाचार भी किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी का 181 के कार्यों को मोबाइल से जोड़ा जा रहा है। मोबाइल से खसरा, नक्शा व ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने का शुल्क दस रुपए तय किया गया है।
रेत उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार
रेत की उपलब्धता के लिए कैबिनेट में विचार किया गया। अभी नीलामी तीन महीने के लिए होना है जिससे तात्कालिक उपलब्धता पर विचार किया गया। रेरा के स्वीकृत प्रोजेक्टों को ही इस तरह से रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
