इसके अलावा मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ द्वारा पिछले 1 साल से पुलिस विभाग की तर्ज पर तहसीलदारों को प्रमोशन देने की मांग की जा रही है। मामले में सीएम और मंत्री तक से गुहार लगाई जा चुकी है। जल्द ही इस मांग को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए वर्ष 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदारों के लिए नियम भी तय किए गए हैं। 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदार क्राइटेरिया में शामिल हो सकते हैं। वहीं कुछ तहसीलदारों की विभागीय जांच भी जारी है।
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ऐसे में जिन तहसीलदारों की विभागीय जांच की जा रही है। उन्हें फिलहाल डिप्टी कलेक्टर का पद नहीं सौंपा जाएगा। वही 500 से ज्यादा राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार बनाए जाने की भी कवायद जारी है। तहसीलदारों का कहना है कि 1999 से 2008 के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए तहसीलदारों की भर्ती की गई थी लेकिन अब तक उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि नियम के तहत कर्मचारियों को दो बार पदोन्नति का लाभ दिया जाता और पदोन्नति की राह देख रहे हैं।
बता दें कि नए नियम के तहत वर्ष 1999 से 2008 के बीच नायब तहसीलदार बने या फिर तहसीलदार के पद पर पदस्थ हुए हैं। लेकिन अभी उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाया है। वह इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा उन तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा, जिन पर कोई विभागीय जांच चल रही है।
इससे पहले पांच बार राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार की शक्ति प्रदान की जा चुकी है। 12 मई 2016 को उन्हें शक्तियां प्रदान की गई थी। साथ ही 6 जून 2016 को 1 जुलाई 2016 को 16 मार्च 2017 को 2 जून 2017 को भी राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार पर नियुक्त किया गया था। वहीं दूसरी तरफ राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। पिछले महीने अक्टूबर में इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं। क्राइटेरिया भी तय कर दिया गया है।
बता दे अभी 502 पद रिक्त है, इस साल सेवानिवृत्ति के चलते दो और पद रिक्त हो जाएंगे। जिसके बाद कुल 504 पद पर नायब तहसीलदार को नियुक्त किया जाना है। नायब तहसीलदार बनने के लिए जो पात्रता तय की गई है। उसमें ऐसे राजस्व निरीक्षक, जिसने अपने पद पर 5 साल की सेवा पूरी की हो वह नायब तहसीलदार बनने की योग्य है।
इसके अलावा 5 वर्ष यानी 2017 से 21 तक के गोपनीय प्रतिवेदन में उनके मूल्यांकन के योग कम से कम 10 होने अनिवार्य है।CR रिपोर्ट में किसी भी मूल्यांकन को औसत से कम अर्थात घटिया श्रेणी का नहीं होना चाहिए। साथ ही कोई विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई, लोकायुक्त समेत अन्य दंड का प्रभाव समाप्त नहीं होने की स्थिति में RI, नायब तहसीलदार नहीं बन सकता है।
