भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से विकास कार्य (MP Development work) की प्रक्रिया तेज हो गई है। दरअसल मध्यप्रदेश में 2333 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से 400 से अधिक सड़क मार्ग और 20 पुलों का निर्माण किया जाएगा। दरअसल लोक निर्माण विभाग (PWD) ने स्वीकृति दे दी है। 1 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया (Tender process) को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव (Gopal bhargava) ने दी है।
हालांकि दूसरी तरफ इंदौर को बड़ा झटका लगा। आर्थिक राजधानी में बनने वाली रेल सुविधाओं एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। बता दे कि 4 महीने पहले ही पीपीपी मोड पर इंदौर रेलवे स्टेशन के 2300 करोड़ की लागत से कायाकल्प करने की घोषणा की गई थी। हालांकि इसे बंद करने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब खुद रेलवे 450 करोड़ में इंदौर स्टेशन का विकास करेगा। इसके लिए अगले हफ्ते बड़ी घोषणा की जा सकती है।
दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इंदौर रेलवे स्टेशन की डिजाइन को पसंद किया था। अप्रैल में रेलवे स्टेशन के भवन निर्माण को अनुमति दी गई थी। 3 साल में कार्य को पूरा करना था। हालांकि योजना में कई बड़े दावे किए गए थे। जिसमें दावा किया गया था कि इंदौर रेलवे स्टेशन से अगले 50 साल बाद प्रति घंटे 12000 यात्री सफर कर सकेंगे। इसे ऐसी क्षमता से विकसित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत भी 2200 करोड़ रूपया की गई थी। वही इंदौर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए भी कार्य योजना तैयार कर ली गई थी। हालांकि माना जा रहा है कि रेलवे इंदौर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करता रहेगा। जिसमें 400 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
दूसरी तरफ विकास के अन्य कार्य जारी रहेंगे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आज आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण अंचलों तक भी सड़क को बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। वहीं आर्थिक विकास की धुरी ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता से बनाने का कार्य तेजी से किया जाएगा। गोपाल भार्गव ने कहा कि इन सड़कों का चयन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर किया गया है। 2 महीने की अवधि में अभियान चलाकर यह कार्य स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है।
बड़ी जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि भोपाल में 51 करोड़ और रीवा संभाग मुख्यालय में 131 करोड़ के कार्य को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा प्रदेश भर के 453 सड़क मार्ग के निर्माण के लिए 2133 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होने की संभावना। इसके अलावा भी स्कूलों के निर्माण के लिए 199 करोड़ 19 लाख और 6 करोड़ 85 लाख की धनराशि से सागर और अधीक्षण यंत्री के कंपोजिट कार्यालय भवन के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है।
इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए लोक निर्माण के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि प्रदेश भर में 474 कार्यों में भोपाल राजधानी के लिए 35 किलोमीटर सड़क निर्माण 51 करोड 8 लाख रुपए खर्च होंगे जबकि रीवा संभाग मुख्यालय के लिए 95 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 131 करोड 53 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
इतना ही नहीं इंदौर में 45. 10 किलोमीटर सड़क मार्ग के लिए 48 करोड़ 56 लाख रुपए, ग्वालियर में 23.39 किलोमीटर सड़क के लिए 18 करोड़ 30 लाख, वही जबलपुर में 22.31 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए ₹26 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। सागर में 91 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 116 करोड़ 85 लाख और उज्जैन संभाग मुख्यालय क्षेत्र में 40 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 43 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
