बता दें कि अब तक SC-ST के साथ OBC के सदस्यों को कमेटी में शामिल किया जाता था लेकिन अब विधानसभा सचिवालय में SC-ST के अलावा OBC कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में ओबीसी कमेटी के गठन को मंजूरी दी जाएगी।।
दरअसल विधानसभा की अन्य समितियों की तरह OBC कमेटी का गठन भी सरकार की योजनाओं पर अमल करने से लेकर सुधार करने तक की सिफारिशों पर आधारित होगा। MP Assembly में गठित होने वाली ओबीसी कमेटी मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले मेडिकल सीट पर 27 फीसद आरक्षण देने के ऐलान के बाद प्रदेश में आरक्षण और OBC वर्ग के लिए लागू योजनाओं पर नजर रखेगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए कमेटी द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश दी जाएगी।
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ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पूरी जनसंख्या का 51 फीसद हिस्सा OBC है। अब ऐसे में सियासी दलों को OBC Resrvation की चिंता सताने लगी है। इस मामले पर ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा गरमा गया था। प्रदेश में 27 फीसद आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार के ऐलान के बावजूद मामला कोर्ट में लंबित है। जिसपर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का काम किया था।
वही बीते दिनों केंद्र के मोदी सरकार (modi government) ने मेडिकल कॉलेज (medical college) की सीट में OBC को 27 फीसद आरक्षण देने का ऐलान किये हैं। जिसके बाद OBC Resrvation पर मध्यप्रदेश में सियासत गरमा गई है। BJP और congress लगातार प्रदेश में 27 फीसद आरक्षण ना मिलने का दोष एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं ऐसी स्थिति में विधानसभा सचिवालय द्वारा कमेटी का गठन कर पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक कोशिश शुरू की जा रही है।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में शुरू होने वाले मानसून सत्र (monsoon session) के लिए 8 अगस्त को गिरीश गौतम (girish gautam) ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 12:00 बजे होने वाली इस बैठक में मानसून सत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी सत्र में विधायकों को विधानसभा में प्रवेश से पूर्व Vaccination करवाना अनिवार्य होगा।
