भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (Shivraj Government) एक और नई तैयारी में है। दरअसल एक साथ विभिन्न मोर्चों पर आर्थिक विकास (Economic development) को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। बता दें कि केंद्रीय करों में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी 70 हजार 860 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। वहीं राज्य के मध्य प्रदेश को 64 हजार 107 करोड़ रुपए मिलेंगे। वही शिवराज सरकार के आखिर में मध्यप्रदेश के मॉडल को केंद्र सरकार का भी भरपूर समर्थन मिलेगा। जिससे राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी।
इसके अलावा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बड़ा निवेश किया जाएगा। इसके लिए शिवराज सरकार द्वारा ₹1000 करोड रुपए का निवेश करने की योजना बनाई गई है। साथ ही ऊर्जा विभाग में 16000 से अधिक करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी 10,000 से अधिक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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बता दें कि मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय के लिए 48 हजार 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वही कोरोना के संकट से उबरने के साथ ही साथ मध्यप्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 44152 करोड़ पर अधोसंरचना विकास कार्य पर खर्च किए हैं। जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास के बजट में भी 74% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। शहरी अधोसंरचना विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा पंचायत और नगर निकाय को भी 5% अधिक राशि पांचवी वित्त आयोग के तहत दी जाएगी। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए भी नहीं तो योजनाएं संचालित की जाएगी।
