MP Panchayat Election : तैयारियां तेज, नवंबर-दिसंबर में होंगे चुनाव! अधिकारियों की नियुक्ति

MP Panchayat Election: इसके साथ ही नोडल (nodal) और रिटर्निंग अधिकारी (returning officer) की नियुक्ति की गई है।

पंचायत चुनावों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य चुनाव आयोग (State election commission) ने राज्य में लंबित पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) की अटकलों को हवा दे दी है। चुनाव आयोग ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को जिला पंचायतों के आरक्षण का निर्धारण करने और राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का मार्ग प्रशस्त करने को कहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के बाद इंदौर (Indore) में भी पंचायत चुनाव को लेकर तेजी देखी जा रही है। इंदौर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह (Manish singh) द्वारा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही नोडल (nodal) और रिटर्निंग अधिकारी (returning officer) की नियुक्ति की गई है।

कलेक्टर मनीष सिंह की जारी आदेश अनुसार NIC की सूचना अधिकारी सुनीता जैन और योजना एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त संचालक पीसी परस्ते को नोडल अधिकारी (nodal officer) नियुक्त किया गया है। इनका काम मतदान और मतगणना दलों के गठन और कार्मिक प्रबंधन के साथ-साथ निर्देशन संबंधी आवेदन की जांच करना होगा। वही जनपद सदस्य के लिए महू से अक्षत जैन, इंदौर के लिए मुनीष सिंह सिकरवार, सांवेर जनपद के लिए रविश श्रीवास्तव और देपालपुर के लिए रवि कुमार सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा निर्देशन पत्र के साथ आवेदन की मतदाता सूची की प्रमाणीकरण के लिए डिप्टी कलेक्टर अंशुल खरे, विशाखा देशमुख, तहसीलदार सुदीप मीणा, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधौलिया आलोक श्रीवास्तव और सहायक प्रबंधक मुनेंद्र सिंह भदोरिया को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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वहीँ हाई कोर्ट ने भी तीन दिन के भीतर चुनाव पर सरकार से जवाब की मांग की थी। स्थानीय निकाय चुनाव को टाले जाने को अनुचित ठहराते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से तर्क रखने की बात कही थी। जिसके लिए अब शिवराज सरकार ने गुरुवार को HC में कहा है कि उन्हें कुछ और मोहलत चाहिए। सरकार का कहना है कि मामला गंभीर है। जब तक प्रदेश में Corona का खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता, तब तक चुनाव के ऊपर निर्णय लेना उचित नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।

आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नवंबर अंत तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. गांव और जनपद पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। कुल 407 में से 307 नगर निकायों ने 25 सितंबर, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, जबकि 8 नगर निकायों ने फरवरी 2021 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।

राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जनपद और जिला पंचायतों के चुनाव EVM के माध्यम से होंगे जबकि ग्राम पंचायत के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से होंगे। इस महीने चार विधानसभा सीटों- तीन विधानसभा सीटों और लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं। जिसके बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जायेगा।

बता दें की पंचायत चुनाव में इन पदों को भरने केलिए चुनाव होंगे। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल है।