भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के असाक्षर समाज को साक्षरता (illiterate to Literate society) की ओर ले जाने और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत आंगनबाड़ी और प्राथमिक शालाओं (MP School) को आर्थिक सहायता के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से हर साल राशि उपलब्ध कराई जाती है। सभी को साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक शाला सहित आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी प्रौढ़ सहित अन्य व्यक्तियों के लिए पढ़ना लिखना अभियान (reading and writing campaign) चलाया जा रहा है। हालांकि विभाग द्वारा बजट का आवंटन करने के बाद भी इस अभियान के लिए बजट का आधा हिस्सा भी खर्च नहीं हो पाया है।
जिसको देखते हुए अभियान के समय को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से सभी जिलों को आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तहत बैंक खातों में 31 मार्च तक राशि के उपयोग के लिए समय दिया गया था। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी जिलों को राशि आवंटन किया गया लेकिन स्कूलों द्वारा असाक्षर को चिन्हित कर उन्हें साक्षर बनाए जाने के लिए आधी राशि भी खर्च नहीं की जा सकी है।
