MP School: निकाली गई नोटशीट, 5 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ, खाते में भेजी जाएगी राशि!

जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan)  जल्द बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

MP school

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार (shivraj government) जल्द MP School ke साढ़े 5 लाख बच्चों को बड़ा लाभ दे सकती है। दरअसल स्कूली बच्चों को साइकिल दे या इसके लिए धन राशि उनके खाते में भेजे जाए। इसको लेकर एक बार फिर से नोटशीट (notesheet) निकाली गई है। स्कूल शिक्षा सचिवालय (School Education Secretariat) ने मंत्री को नोटिस उपलब्ध करवा दी है। जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan)  जल्द बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

बता दे स्कूल शिक्षा सचिवालय द्वारा मंत्री को भेजी गई नोटशीट में बच्चों को साइकिल (cycle) देने की बजाए 2 साल की धनराशि 3500 प्रति छात्र/ प्रतिवर्ष एक मुफ्त देने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के भक्तों को देखते हुए स्कूलों को बंद रखा गया था। जिस दौरान योजना का लाभ छात्रों को नहीं मिला था। हालांकि अब पूरी तरह से स्कूल खुलने के बाद एक बार फिर से योजना पर अमल करने की तैयारी की जा रही है।

MP School के छात्रों को साइकिल देने की मांग को देखते हुए एक बार फिर से स्कूल शिक्षा विभाग ने नोटिस मंत्री के Desk तक पहुंचा दी है। वही जानकारी की माने तो विभाग ने साइकिल की बजाय छात्रों के खाते में धनराशि देने का सुझाव दिया है। इस सुझाव को मंत्री के कार्यालय के अलावा लोक शिक्षण संचालनालय में भी भेज दिया गया है।

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शैक्षणिक सत्र 2020 एक इसमें सरकार द्वारा छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2020 में प्रस्ताव तैयार किया गया था। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2020 में Lockdown लग गया। जिसके बाद से स्कूल खुल नहीं सके। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव धरा का धरा रह गया। अब एक बार फिर से स्कूल खुलने के बाद इस योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

वही इस योजना का लाभ MP Board 6वीं और 9वीं के बच्चों को दिया जाता है हालांकि पिछले साल लॉकडाउन लगने की स्थिति में छोटे बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण कर साथ में प्रवेश कर चुके हैं जबकि नौवीं के छात्र 10 में पहुंच चुके हैं ऐसी स्थिति में पिछले साल के पात्र छात्रों को इस साल यह लाभ दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक साल साइकिल के लिए विभाग को 200 करोड़ रुपए की जरूरत होती है।