भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती शुरू (MP Recruitment) कर दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) के अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और अन्य विभागों को भी प्रस्ताव भेजा जा सका है। रिक्त पदों की जानकारी एकत्रित कर ली गई है। वहीं विभागों को जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच अब 1400 डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए अपने प्रस्ताव में जल्द से जल्द इसके लिए विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। इस साल के अंत तक इसके लिए भर्ती की जाएगी।
बता दें कि कई अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों के साथ 700 पद फिलहाल रिक्त हैं। वही 1400 पदों पर भर्ती होने जा रही इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। पदों को भरने के बाद प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी को दूर किया जाएगा। इससे पहले 475 अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी देखी गई थी। पिछले महीने इन अस्पतालों में बंद पत्र के तहत 1 साल के लिए संविदा चिकित्सकों को पदस्थ किया गया है।
वहीं कई अधिकारियों को पदोन्नत करने के बाद चिकित्सा अधिकारियों के साथ 100 पद रिक्त हो गए हैं। जिनको मिलाकर 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। अक्टूबर में इसके लिए विज्ञापन जारी हो सकते हैं यह पद 2011 में स्वीकृत हुए थे। आबादी बढ़ने के बाद नए सिरे से पद सृजित करने की आवश्यकता है। 2011 से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितनी बार चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती निकाली गई है। उनमें चयनित उम्मीदवारों में से 60% से ज्यादा सेवा में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई सीटों पर प्रक्रिया अधूरी ही रह जा रही है।
बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में जितने पदों को स्वीकृत किया गया है। उसमें विशेषज्ञ के 3615 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 1936 पदों पर चिकित्सक पदस्थ हैं। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी के 5099 पद स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें 4009 पदों पर चिकित्सकों को पदस्थ किया गया है। इसी बीच अक्टूबर महीने में जल्द ही 1400 से अधिक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। इससे पहले राज्य शासन द्वारा उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा आयु को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना काल में भर्ती ना होने की वजह से राज्य शासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। इसका सीधा सीधा लाभ ओवर एज हो चुके उम्मीदवारों को होगा।
