Wed, Dec 31, 2025

RBI ने अपनी रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा, बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट रहने का समय

Written by:Kashish Trivedi
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RBI ने अपनी रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा, बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट रहने का समय

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले वित्तीय वर्ष में अधिकांश भारतीयों (Indians) द्वारा सामना किए गए बैंकिंग मुद्दों के बारे में एक रिपोर्ट (RBI Report) जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल (Mobile) और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (electronic banking) को लेकर दर्ज शिकायतों में तेजी से इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के लिए शिकायतों की संख्या में Case की संख्या दोगुनी हो गई है।

इस वित्त वर्ष में जहां मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग शिकायतों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं क्रेडिट कार्ड की शिकायतों में लगभग 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों में 52.9 फीसद किधर से तेजी देखी गई है। वित्त वर्ष 2020 में क्रेडिट कार्ड से जुड़े Fraud मामले में 20616 नए मामले सामने आए थे जबकि 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 40721 दर्ज किया गया है। मतलब क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों में दुगनी रफ़्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने यह जानकारी मंगलवार को राज्यसभा में दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को भी सूचित किया था कि आरबीआई द्वारा विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न लोकपाल योजनाओं के तहत दर्ज की गई। बैंक धोखाधड़ी की शिकायतें वित्त वर्ष 2020 में 1,35,448 के मुकाबले 2020-21 में बढ़कर 1,45,309 हो गई हैं।

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अपने भाषण के दौरान एफएम सीतारमण ने कहा कि RBI ने सूचित किया है कि 2019-20 से 2020-21 की अवधि के दौरान एटीएम / डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के खिलाफ शिकायतों की तुलना करने पर 13.01 प्रतिशत की गिरावट आई है। एटीएम/डेबिट कार्ड में शिकायतों के संबंध में और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड में शिकायतों के संबंध में क्रमश: 12.01 प्रतिशत और 52.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सुरक्षित और अधिक प्रभावी लेनदेन के लिए RBI द्वारा दिशानिर्देश 

  • प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण
  • ग्राहक द्वारा बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना देना
  • ग्राहक की सीमित भुगतान
  • ग्राहक की शून्य/सीमित भुगतान के लिए रिवर्सल टाइमलाइन
  • बैंकों पर सबूत का बोझ
  • ग्राहक सुरक्षा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति

रिपोर्टिंग और निगरानी की आवश्यकताएं

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता में सुधार और बेहतर ग्राहक सेवा की सुविधा के लिए 27 जनवरी को बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर एक परिपत्र जारी किया है।