चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (state government) द्वारा एक बार फिर से शासकीय कर्मचारियों (employees) को लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों के मामले में फिर से राहत भरी खबर निकल कर सामने आ सकती है। दरअसल अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) में काम कर रहे शासकीय कर्मचारी के वेतनमान को संशोधित (Revised Pay Scale) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल इन नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
माना जा रहा है कि हाई कोर्ट में संशोधन के बाद फाइल राज्य सरकार को भेज दिया और वित्त विभाग (finance department) द्वारा इस फाइल को वित्तीय मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जहां अगले कैबिनेट में इस केस को मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अधीनस्थ न्यायालय में पदस्थ कर्मचारियों को भी नए वेतन आयोग का लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि हरियाणा में छठे वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि हरियाणा में एक तरफ जहां विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रोफेसर UGC 7th Pay सहित बिजली बोर्ड के कर्मचारी सातवें वेतनमान की मांग कर रहे हैं।
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वहीं दूसरी तरफ न्यायालय में अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा लंबे समय से वेतन आयोग की सिफारिश की जा रही थी। इससे पहले शासकीय विभाग के कर्मचारियों को नया वेतन आयोग का लाभ 3 जनवरी 2022 से मिलना शुरू हो गया। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी अभी भी नए पे स्केल की राह देख रहे हैं। ज्ञात हो कि इनके लिए अलग नियम तय है हाईकोर्ट की सहमति के साथ इनके लिए नए नियम बनते हैं। वही नियम में संशोधन की कार्यवाही भी हाईकोर्ट के सहमति से ही पूरी होती है।
यह वजह कि वित्त विभाग और राज्य सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लेकर कोई लाभ नहीं दिया गया था। हालांकि न्यायालय के कुछ अधिकारी और कर्मचारी शेट्टी कमीशन के तहत भी आते हैं जबकि शेष कर्मचारी के लिए अलग नियम है। नियम 2012 से लागू है जो अब तक की अवधि तक लागू है। हालांकि अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके बाद जल्द ही अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकता है। साथ ही नए वेतन आयोग का लाभ मिलने से कर्मचारियों के सैलरी में बंपर इजाफा देखा जाएगा। साथ ही उन्हें कई अन्य भत्ते का भी लाभ मिलेगा।
