MP Pensioners DR Hike 2023 : मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों ( 7th Pay Commission) के लिए खुशखबरी है। होली से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार पेंशनरों को महंगाई राहत का तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि राज्य सरकार पेंशनरों का एक बार फिर डीआर बढ़ाने वाली है, इसके लिए एमपी वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक प्रस्ताव भेजा और इसे लागू करने की मंजूरी मांगी है, अगर इस पर मुहर लगती है तो पेंशनरों की पेंशन में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा।
जल्द मिलेगा 38 फीसदी महंगाई राहत का लाभ
वर्तमान में एमपी के पेंशनरों को 33 फीसदी महंगाई राहत (Dearness Relief) का लाभ मिल रहा है, जबकी सरकारी कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, ऐसे में अब शिवराज सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत में भी पांच फीसदी वृद्धि करने की तैयारी में है, ताकी पेंशनरों का डीआर 33 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाए। इसके लिए वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर सहमति के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को भेजा है, यहां से मंजूरी मिलते ही इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे और फिर पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी।
वित्त विभाग ने लिखा पत्र
खास बात ये है कि इसे जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा।इसके लिए वित्त विभाग के सचिव ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग को पत्र लिखकर सहमति मांगी है। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति प्राप्त होते ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे।बता दे कि जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत किया गया था, तब महंगाई राहत 33 प्रतिशत की गई थी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत की ही वृद्धि करने की सहमति दी थी।
छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य
बता दे कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को महंगाई राहत में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है, क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है उसका 74 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ वहन करता है। यह प्रविधान अविभाजित मध्य प्रदेश के पेंशनर पर लागू होता है।
पिछली बार नंवबर में हुई थी वृद्धि
गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर में पांच फीसदी महंगाई राहत में वृद्धि की गई थी। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को 5 फीसदी महंगाई राहत में वृद्धि 1 अक्टूबर 2022 से लागू की गई थी।।इसमें छठे वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत में 12% और सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन पाने वालों को 5% की राहत वृद्धि दी गई थी । वर्तमान में छठे वेतनमान के तहत पेंशनरों को 201% और सातवें वेतनमान के तहत पेंशनरों को 33% महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है।
