नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) के कर्मचारियों (employees) के लिए एक अच्छी खबर आई है। उन्हें सितंबर से ही 7th pay commission बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पिछले महीने उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने उनके हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में भी इजाफा किया है। अब सितंबर 2021 के महीने से, उन्हें अपना बढ़ा हुआ HRA मिलेगा और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ा हुआ वेतन (Salary) मिलेगा। उनका सितंबर का वेतन दोगुना बोनस (Double Bonus), DA और HRA के साथ आएगा।
केंद्र के नियम के मुताबिक जब DA 25 फीसदी हो जाता है तो HRA भी बढ़ जाता है। इसलिए, केंद्र ने उनके HRA को बढ़ाकर 27% कर दिया। दरअसल व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा तो HRA अपने आप रिवाइज हो जाएगा।
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रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने पहले कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को X, Y और Z जैसे शहरों की श्रेणियों के अनुसार HRA दिया जाएगा। संशोधन के बाद X श्रेणी के शहरों के लिए HRA 27% होगा। इसी तरह, y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 18% होगा और जेड श्रेणी के शहरों के लिए यह मूल वेतन का 9% होगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार यदि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख को पार कर जाती है तो उसे Z श्रेणी से Y श्रेणी में अपग्रेड कर दिया जाता है। यानी वहां के कर्मचारियों को 9% की जगह 18% HRA दिया जाएगा. जिन शहरों की आबादी 50 लाख से ज्यादा है, वो X कैटेगरी में आते हैं। तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम मकान किराया भत्ता X, Y और Z शहरों के लिए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, तो एचआरए 30%, 20% और 10% तक कम हो जाएगा।
अब 7th pay commission के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये के इस मूल वेतन पर केंद्रीय कर्मचारियों को 3060 रुपये का डीए जून 2021 तक 17% की दर से मिल रहा था। जुलाई 2021 से अब उन्हें 28% महंगाई भत्ते के हिसाब से 5040 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। कर्मचारियों के वेतन में 1980 रुपये मासिक वेतन में जोड़े जाएंगे।
