भोपाल| लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना शुरु की थी, लेकिन प्रदेश के किसान इससे वंचित थे| अब जल्द ही प्रदेश के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा| प्रदेश के 80 लाख पात्र किसान परिवार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होंगे। पात्र किसान परिवारों को चिन्हित करने का लक्ष्य 20 जुलाई 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी जारी की है|
सरकार के ओर से दी गई जानकारी के अनुसार योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पटवारियों को अधिकृत किया गया है। पटवारियों को 18 रूपये प्रति भू-धारक परिवार के मान से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पटवारियों द्वारा कृषक परिवारों की सूची तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष रखी जायेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद कृषक परिवार को योजना का लाभ दिया जायेगा । जिन परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे पटवारी/ग्राम सभा/तहसीलदार के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आयकर दाताओं/आर्थिक रूप से सम्पन्न किसान परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र किसान परिवारों को चिन्हित करने का लक्ष्य 20 जुलाई 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना शुरु की थी जिसमें किसानों के खाते में छह हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे। देश के तीन करोड़ से ज्यादा किसानों को पहली किश्त मिल चुकी है और करीब पौने तीन करोड़ किसान दो किश्त पा चुके हैं। लेकिन अब तक मध्य प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है| लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने मध्यप्रदेश से भी किसानों की सूची मांगी, लेकिन यह सूची केंद्र तक नहीं पहुंची और आचार संहिता लागू हो गई| अब अचार संहिता हटने के बाद अब कमलनाथ सरकार इस काम में लग गई है और केंद्र से ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदेश के लोगों को दिलाने के लिए इस योजना में भी तेजी से काम शुरू हो गया है| हालाँकि प्रदेश सरकार किसानों के नाम,पता और बैंक अकाउंट नंबर अभी तक नहीं जुटा पाई है। बीजेपी इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रही है और केंद्र की योजना का लाभ किसानों तक न पहुँचने का आरोप लगा रही है, विधानसभा सत्र में भी यह मामला उठ सकता है|
ये है किसान सम्मान निधि योजना
मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना शुरु की। इस योजना के तहत किसानों को साल में दो-दो हजार की तीन किश्तों में छह हजार रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि पांच एकड़ से कम जमीन वाले लघु और सीमांत किसानों को दी जानी थी लेकिन दूसरी बार मोदी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को देने का फैसला किया है। पहले इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 50 लाख किसानों को तीन हजार करोड़ रुपए मिलने थे लेकिन अब 80 लाख से ज्यादा किसानों को पांच हजार करोड़ से ज्यादा की राशि मिलेगी। यदि किसानों की जानकारी समय पर भेज दी जाती तो उनके खाते में दो किश्त पहुंच जाती।
