Shivraj Cabinet Decisions : शिवराज कैबिनेट ने किसान और छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ की मंजूरी दी है। चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना केलिए 558.05 करोड़ को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ जनजातीय कार्य विभाग के 35 सीएम राइस माध्यमिक विद्यालय निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। इसी के साथ अब मप्र कार्य गुणवत्ता परिषद के कार्यकारी अधिकारी का पद नाम एवं अहर्ताओं में शाब्दिक संशोधन किया गया है। अब ये महानिदेशक कहलाएंगे।
कैबिनेट के अहम निर्णय
सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण के लिए विभिन्न अधोसरंचना विकास कार्यों में अलग-अलग मंदों में खर्च की जाने वाली ₹75 करोड़ की राशि को मंजूरी मिली है। नवकार कार्य परिषद गुणवत्ता मध्य प्रदेश के लिए पद में संशोधन किया है। लोक परिसंपत्ति के बाद के तहत जूनी इंदौर की जमीन को पांच करोड़ से 40 लाख की कीमत पर देने की सहमति बनी है। महिदपुर बस डिपो उज्जैन की जमीन को भी छह करोड़ 29 लाख में देने की सहमति बनी है।
जबलपुर में परिवहन विभाग की जमीन को 130 करोड़ 69 लाख की कीमत में 100 फीसदी की राशि देने को मंजूरी हुई है और उत्तर प्रदेश के झांसी में मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की भूमि को देने का फैसला लिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग के तहत सीएम राइज योजना में 35 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों को निर्माण हेतु 112575.28 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। सिवनी जिले में बिजना हर्रई माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ रूपये और अशोकनगर जिले की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558.05 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मिली है।
