भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल दोबारा से खुलने (MP School Reopening) जा रहे है।इससे पहले आज स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज 15 सितंबर से 17 सितंबर तक अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित होने जा रही है, इसके माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने और अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच सक्रिय संवाद स्थापित किया जाएगा।

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स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री  इंदर सिंह परमार (MP School Education Minister Inder Singh Parmar)  ने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने और अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 17 सितंबर तक अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जायेगी। शैक्षणिक सत्र में लंबा विलम्ब हुआ है और विद्यार्थियों की शैक्षणिक व्यवस्था के साथ सारा समाज  भी प्रभावित हुआ है, ऐसे समय में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माहौल बनाने में शिक्षक और अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है।

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इंदर सिंह परमार ने सभी विद्यार्थियों (School Student) के अभिभावकों से अभिभावक-शिक्षक बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है। अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान नवीन सत्र में कक्षा के पाठ्यक्रम (MP School Reopen) को नियत समयावधि में पूरा करने, घर मे विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर रखने और नई शिक्षा नीति (New Education Policy ) के आलोक में शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। इस सत्र में विद्यार्थियों का परिणाम बेहतर लाने में अभिभावकों की भूमिका के सम्बन्ध में भी चर्चा की जायेगी।

20 सितंबर से खुलेगे स्कूल

प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों(MP Government And Private School) में कक्षा पहली से पाँचवी तक की प्राथमिक स्तर की कक्षाएँ 50% क्षमता के साथ 20 सितंबर से संचालित हो सकेगी। उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और आवासीय विद्यालय संचालित किए जायेंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल और छात्रावास खोले जायेंगे, लेकिन छात्रावास में उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होंगे।

SOP का किया जाएगा पालन

सिंह ने बताया कि विद्यालय और छात्रावास में अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। जिलों में स्कूलों, छात्रावास और आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति की सहमति ली जाएगी। विद्यालयों और छात्रावासों में भारत सरकार और राज्य स्तर से समय-समय पर जारी SOP और नियमों का पालन किया जाएगा। विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएँ और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई पूर्व की तरह ही संचालित की जायेगी।