भोपाल। राज्य सरकार ने लंबे समय से खाली हाथ बैठे प्रदेश के हजारों कांग्रेसियों को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में एडजस्ट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सशक्तिकरण योजना, जिला स्तर पर उपभोक्ता क्लब एवं उपभोक्ता मित्र योजना शुरू की जाएगी। जिनमें आम लोग, स्वयं सेवी संगठन एवं गणमान्य नागरिकों को भी शामिल किया जाएग।
जानकारी के अनुसार हर ग्राम पंचायत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक समिति बनेगी। जिसमें 3 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में प्रदेश में 23 हजार 600 ग्��ाम पंचायते हैं। यदि एक ग्राम पंचायत की समिति में तीन लोग शामिल किए जाएंगे तो 71 हजार से ज्यादा लोग इस योजना का हिस्सा होंगे। खास बात यह है कि इन समितियों का गठन कांगे्रस संगठन के माध्यम से होगा। जिसमें ज्यादातर कांग्रेसी ही शामिल होंगे। खास बात यह है कि इन समितियों में 20 से लेकर 33 फीसदी तक महिलाएं शामिल होंगी। इसी तरह हर नगर पंचायत, नगर पालिका एवं निगमों में भी उपभोक्ता समितियां बनेंगी। ये समितियां वार्ड के हिसाब से बनेंगे। नगर पंचायत के वार्ड की समिति में 5, नगर पालिका में 7 एवं नगर निगम के वार्डों की समितियों में 11 सदस्य शामिल हो सकते हैं।
यह होंगे दायित्व
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के नाम पर यह योजना शुरू की है। जिसमें हजारों कांग्रेसियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण समितियां पहले भी गठित होती रही हैं। लेकिन उनका क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर नहीं हो पाता था। सिर्फ जिले स्तर पर ही उपभोक्ता संरक्षण समितियां गठित होती थीं। जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां होती थीं। कांग्रेस सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सशक्तिकरण समितियां गठित करने की योजना बनाई है। ये सतर्कता समितियां कहलाएंगी। जो ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं और हाट बाजारों में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण को लेकर काम करेंगी।
अंत्योदय समितियों की तर्ज पर
यहां बता दें कि ये समितियां भाजपा सरकार की अंत्योदय समितियों की तर्ज पर बनेंगी। हालांकि भाजपा की शिवराज सरकार ने अपने 13 साल के कार्यकाल के आखिरी साल में इन समितियों का गठन करने जुटी थी, जो चुनाव होने तक गठन नहीं कर पाई। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार से एडजस्ट करने की जमावट शुरू कर दी है।
प्रोत्साहन राशि देगी सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सशक्तिकरण योजना और जिला स्तर पर उपभोक्ता क्लब तथा उपभोक्ता मित्र योजना लागू की गयी है। इन योजनाओं के सार्थक क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जायेगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, कल्याण और संवर्धन के लिये राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई है। उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये वार्षिक कैलेण्डर जारी किया गया है।
