भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब साढ़े चार कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार फिलहाल डीए बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार की ओर से मिले संकेत के मुताबिक यह फैसला टाल दिया गया है। इससे प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों और करीब चार लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) नहीं बढ़ेगा।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 12 से बढ़ा 17 फीसदी किया है। यह आदेश 24 अक्टूबर से लागू कर दिए गए हैं। वहीं, भारी आर्थिक संकट से जूझ रही कमलनाथ ने इस बारे में अभी कोई विचार नहीं किया है। वहीं, यह भी तय नहीं हुआ है कि आईएएस अफसरों का कितना डीए राज्य पुनर्निर्माण उपकोष में जमा करवाएंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए/डीआर बढ़ाने का फैसला मौजूदा खर्चों को देखते हुए नहीं कर पा रही है। दरअसल, प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ से फसल सहित अधोसंरचना को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों को राहत राशि का भुगतान होना है तो सड़क, पुल-पुलिया और भवनों के रखरखाव में तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने हैं।
