मध्य प्रदेश के 75 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, 7 मई को सीएम करेंगे 1500 करोड़ ट्रांसफर

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसानों (Farmers) के लिए खुशखबरी है। शुक्रवार 7 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) 75 लाख अन्नदाता के खाते में 1500 करोड़ रूपये अंतरित (Transfer) करेंगे। हाल ही में सीएम शिवराज ने किसानों से संवाद के दौरान इस बात की घोषणा की थी।यह राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलेगी। वहीं, किसानों को 31 मई तक खरीफ फसलों का अल्पावधि ऋण चुकाने का मौका दिया गया है।

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दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार 7 मई को ‘मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना’ (Chief Minister Kisan Kalyan Yojana)अंतर्गत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम का संचार के विभिन्न माध्यमों से सीधा प्रसारण होगा। कार्यक्रम में मंत्रि-परिषद के सदस्य, जन-प्रतिनिधि, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और ‘मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना’ के किसान हितग्राही शामिल होंगे।

कृषि मंत्री कमल पटेल (Agriculture Minister Kamal Patel) ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 7 मई को 1500 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातें में अंतरित करने जा रहे हैं। आपदा के समय मे यह राशि किसानों के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार मानते हुए धन्यवाद दिया है।

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बता दे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिये ‘मुख्यमंत्री किसान-कल्याण सम्मान निधि योजना’ की शुरूआत कर किसानों को मध्यप्रदेश शासन की और से प्रतिवर्ष 4 हजार रूपये दो बराबर किश्तों में दिये जाना शुरू किया है। इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी प्रतिवर्ष तीन किस्तों में 2-2 हजार रूपये मिल रहे हैं। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है।

गौरतलब है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने ऐलान किया था कि7 मई को प्रदेश के 74 लाख किसानों के खाते में 1,480 करोड़ रुपये की राशि डाली जायेगी।वही किसानों को 2020-21 में दिये गये ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि पहले मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।


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