भोपाल। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश होने से कई जिलों में खड़ी फसल खराब हो गई। जिससे किसानों को एक बार फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहल से कर्ज में डूबा किसान अब मौसम का मार झेल रहा है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। जिन किसानों की फसल 25 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई हैं उनको राहत राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि प्रभावित जिलों को आवंटित कर दी गई है।
किसानों को राहत देने के लिए सरकार के इस फैसले की जानकारी राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में दी। वे प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के बारे में राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य और भावांतर भुगतान न किए जाने से उत्पन्न् स्थिति पर नियम-139 के तहत चर्चा पर जवाब दे रहे थे सिंह ने बताया कि सर्वे के बाद 25 फरवरी से राहत राशि का वितरण भी शुरू हो जाएगा। जय किसान ऋण माफी योजना में 22 फरवरी से बैंकों द्वारा किसानों को नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया जाएगा।
भावांतर योजना में सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि हर गांव में पटवारी नियुक्त किए जाएंगे। राजस्व की लोक अदालतों में ढाई लाख से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से डेढ़ लाख का निराकरण हो चुका है।
