भोपाल।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज फरवरी माह की आखरी कमलनाथ कैबिनेट होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार बैठक में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।खबर है कि राज्य सरकार प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दो फीसदी डीए देने जा रही है।इसको लेकर विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है । बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे प्रदेश के करीब पांच लाख कर्मचारी और इतने ही पेंशनर्स लाभांवित होंगें।
दरअसल, राज्य सरकार करीब पांच लाख कर्मचारियों का जुलाई 2018 से दो प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाएगी। कर्मचारियों का जुलाई से जनवरी तक का बढ़ा हुआ डीए जीपीएफओ में जमा होगा, वहीं फरवरी का डीए कर्मचारियों के खाते में जमा होगा। डीए बढ़ाने से राज्य सरकार पर 1100 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। हालांकि कर्मचारियों का डीए सात से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों से तीन प्रतिशत कम होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जनवरी से तीन प्रतिशत और बढ़ा दिया है। राज्य के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2018 से नहीं बढ़ाया गया था। कर्मचारियों का डीए केंद्र और राज्य सरकार साल में दो बार बढ़ाती है।इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होगी।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
-जनजातीय कार्य विभाग का नाम बदलकर आदिवासी कल्याण विभाग करने का प्रस्ताव।पहले इसका नाम यही नाम था।
-कई अनुसमर्थन के मामले भी कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे।
-आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिपरिषद की समिति बनाए जाने पर चर्चा।
-उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव ।। इसके तहत प्रदेश में लगने वाले नए उद्योग प्रदेश के जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें राज्य सरकार उतनी ज्यादा सहूलियतें देगी।
-भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए केंद्र, राज्य सरकार और मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट की मंजूरी पर विचार किया जाएगा। इसके अनुसार सीएम के बजाय केंद्र से नॉमिनेट व्यक्ति इसका चेयरमैन होगा। फुल टाइम एमडी मिलेगा, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दस डायरेक्टर होंगे।
– शराब लाइसेंस के नवीनीकरण की राशि 15 से 20 फीसदी बढ़ाए जाने पर विचार । इस बढ़ोतरी से सरकार को करीब 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। इस प्रस्ताव को एक्स एजेंडे के तहत लाया जा सकता है।
